पैसे मिळवण्यासाठी मोदी सरकार करणार ‘हे’ काम; जाणून घ्या, सरकारने काय केलीय तयारी..
दिल्ली : केंद्र सरकारने उत्पन्न मिळवण्यासाठी आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायजेस (CPSE) असो किंवा सरकारी एजन्सी, सरकार त्यांच्या रिकाम्या जागा, इमारती किंवा मालमत्ता विकून पैसे उभे करेल. या कामासाठी केंद्र सरकारने एक कंपनीही स्थापन केली आहे. ही कंपनी पूर्णपणे सरकारच्या मालकीची असेल. 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे मालमत्तांची विक्री प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करत सरकारने आता कंपनीही स्थापन केली आहे.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात NLMC या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. सर्वेक्षणात असे सांगण्यात आले होते, की केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांच्या 3400 एकर जमीन आणि इतर मालमत्तांच्या विक्रीचे प्रस्ताव एनएलएमसीकडे पाठवण्यात आले आहेत. MTNL, BSNL, BPCL, B&R, BEML, HMT Ltd आणि Instrumentation Ltd या सरकारी कंपन्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील जमीन मुद्रीकरण महामंडळाकडे सादर केला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, 2021-22 ते 2024-25 या वर्षात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून 6 लाख कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये रस्ते, रेल्वे, वीज, तेल आणि गॅस पाइपलाइन व्यतिरिक्त दूरसंचार क्षेत्रातील सुमारे 83 टक्के मालमत्ता आहेत. अशा अनेक सरकारी कंपन्या आहेत ज्यांनी धोरणात्मक निर्गुंतवणूक केली आहे किंवा त्या बंद पडल्या आहेत. सरकारने उचललेले हे पाऊल अशा कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. NLMC कंपनी तांत्रिक मार्गदर्शन देईल तसेच सरकारचे मुद्रीकरण अभियान पुढे नेण्यात मदत करेल.
दरम्यान, कोरोना संकटाच्या काळात सरकारचे उत्पन्न कमी झाले होते. तसेच सरकारने याआधी अनेक सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकली आहे. त्याद्वारे उत्पन्न मिळाले आहे. आता या नव्या पद्धतीने पैसे उभे करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. देशभरात सरकारच्या अनेक मालमत्ता, इमारती आहेत. या विक्री करुन त्याद्वारे निधी उभारण्याची सरकारची योजना आहे.
खासगीकरण जोरात..! मोदी सरकार विकणार आणखी एक सरकारी कंपनी.. आता कोणाचा नंबर, वाचा..!
एअर इंडियापाठोपाठ आता आणखी दोन सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण; कोणत्या आहेत त्या कंपन्या?