दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक खुशखबर मिळाली आहे. देशात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी मंत्रालय नवीन केंद्रीय योजनेसह तयार आहे. ही माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेवर अंदाजे 2,500 कोटी रुपये खर्च केले जातील. या योजनेस मंजुरी मिळण्यासाठी लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
रासायनिक खतांच्या वापरामुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे याऐवजी अन्य पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यानंतर काही महिन्यांनी नवीन योजना तयार करण्यात आली. भागधारकांबरोबर अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर नैसर्गिक शेतीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश सध्याच्या शेती पद्धतीला बाधा न आणता नैसर्गिक शेतीला चालना देणे हा आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रस्तावित योजनेंतर्गत नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विपणनासाठी मदत केली जाईल. याशिवाय त्यांना विस्तारित सेवाही दिल्या जातील. उल्लेखनीय आहे की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये सरकारने देशभरात रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. गंगा नदीच्या बाजूने 5 किलोमीटरच्या शेतांच्या कॉरिडॉरपासून त्याची सुरुवात होणार होती. सरकारी संशोधन संस्था NITI आयोगाच्या मते, नैसर्गिक शेती ही रासायनिक विरहित पारंपरिक शेती पद्धत आहे. देशातील नैसर्गिक शेतीला केंद्र पुरस्कृत परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) अंतर्गत नैसर्गिक शेती प्रणाली अभियानाद्वारे प्रोत्साहन देण्यात येते.
दरम्यान, केंद्र सरकारने अनेक नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. आणखीही काही योजना नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही सरकारने निधी तरतूद केली आहे. त्यानुसार सरकारकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.