‘त्यामुळे’ देशातील लाखो गावे अजूनही ‘आऊट ऑफ नेटवर्क’.. पहा, सरकारचा ‘तो’ प्लान का रखडला..?

दिल्ली : सरकारी मालकीच्या भारत ब्रॉडबँड निगम लिमिटेडने 16 राज्यांमधील गावांना ऑप्टिकल फायबर-आधारित हाय-स्पीड ब्रॉडबँड नेटवर्कने जोडण्यासाठी 19,000 कोटी रुपयांची निविदा (Tender) रद्द केली आहे. 29,430 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलमध्ये 16 राज्यांमध्ये ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क सुरू करण्यासाठी भारतनेट (Bharatnet) अंतर्गत गेल्या वर्षी जूनमध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती.

केंद्राने प्रकल्पासाठी 19,041 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता, ज्याचे उद्दिष्ट 16 राज्यांमधील 3.61 लाख गावे जोडण्याचे आहे. प्रकल्पाची 9 टप्प्यात विभागणी करण्यात आली होती आणि प्रत्येक पॅकेजसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात आल्या होत्या.
प्रत्येक 9 निविदांसाठी, BBNL ने 8 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की संबंधित पॅकेजची निविदा रद्द करण्यात आली कारण एकाही बोलीदाराने सहभाग घेतला नाही. BBNL ला पाठवलेल्या ई-मेल प्रश्नाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

तथापि, एका अधिकृत सूत्राने पीटीआयला सांगितले की काही कंपन्यांचा सहभाग होता, बोलींचे मूल्यांकन केले गेले, परंतु सहभागी पात्र ठरू शकले नाहीत. सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, उद्योगांकडून अभिप्राय घेतल्यानंतर पुन्हा निविदा काढल्या जातील. गावांना लवकरात लवकर ब्रॉडबँडने जोडण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागल्याने आणि प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अनेक मुदती गेल्यानंतर सरकारने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा पर्याय निवडला. 2013 पर्यंत सर्व 2.5 लाख पंचायतींना ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवून भारतनेट प्रकल्पाला 2011 मध्ये राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क म्हणून मान्यता देण्यात आली. आता या प्रकल्पाची मुदत 2025 पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत भारतनेट अंतर्गत 1.69 लाखाहून अधिक ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड सेवेसाठी सज्ज झाल्या आहेत.

मोठी खुशखबर..! आता लवकरच मिळणार सुपरफास्ट इंटरनेट.. पहा, केंद्र सरकारने काय केलीय तयारी