भोपाळ : देशात रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनाच्या संकटाने लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे देशात पुन्हा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत. खासगी क्षेत्रातही आता रोजगाराचे प्रमाण हळूहळू वाढत चालले आहे. असे असताना आता मध्य प्रदेश सरकारनेही एक खास योजना सुरू केली आहे. यानुसार एका वर्षात राज्यातील 5 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
येत्या एक वर्षात सुमारे 5 लाख तरुणांना स्वतःचा रोजगार सुरू करण्यासाठी सरकारकडून मदत केली जाणार आहे. यासाठी मार्चमध्ये मध्य प्रदेशच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 5 लाख तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी तरतूद केली जाणार आहे. अहवालानुसार, राज्यभरात 32 लाख इंटर पास आणि पदवीधर सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आहेत.
या तरुणांसाठी रोजगार कसे उपलब्ध करुन द्यायचे, हे राज्य सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना स्वयंरोजगारा उपलब्ध करुन देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सरकारच्या स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत दरवर्षी सुमारे 5 लाख तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. राज्यातील गरीब लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर सरकार भर देत आहे. मध्य प्रदेश सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 7 मार्चपासून सुरू होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. 9 मार्च रोजी सरकार 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 2.60 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करू शकते.
दरम्यान, याआधी काँग्रेसशासित छत्तीसगड सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला होता. छत्तीसगड सरकारने येत्या 5 वर्षांत राज्यात 12 ते 15 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी “रोजगार मिशन” तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या जनसंपर्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी येथे सांगितले की, राज्यात येत्या 5 वर्षांत 12 ते 15 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, राज्य सरकारने छत्तीसगड रोजगार मिशन तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की राज्याचे मुख्य सचिव हे उपाध्यक्ष आणि प्रधान सचिव हे मिशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.
डिसेंबर महिन्यात 14.6 लाख लोकांना अच्छे दिन..! पहा नेमके काय सांगतात रोजगाराचे आकडे