Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

पेट्रोल-डिझेल राहिले आता विमानाच्या इंधनाकडे सरकारचा मोर्चा.. पहा, सरकारने काय केलीय तयारी..?

दिल्ली : पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणे केंद्र सरकारला शक्य झाले नाही. मात्र, विमानाचे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येऊ शकते. एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूएल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. CNBC TV18 च्या रिपोर्टनुसार, सरकार त्यात व्हॅट किंवा अबकारी दरासह 18 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव देऊ शकते. याशिवाय, सर्व राज्यांची मान्यता मिळाल्यावरच हा फॉर्म्युला आणला जाईल, असेही ते म्हणाले. फॉर्म्युला अंतर्गत व्हॅट किंवा अबकारी दर राज्यानुसार भिन्न असू शकतात. अहवालानुसार, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, जागतिक पातळीवर जीएसटी दर अधिक व्हॅट/अबकारी असे सूत्र एटीएफच्या बाबतीत अनेक देशांमध्ये वापरले गेले आहे.

Advertisement

जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसमोर ठेवला जाऊ शकतो, असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार, सरकारी अधिकाऱ्याने दावा केला आहे की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) GST अंतर्गत ATF समाविष्ट करण्यासाठी मॉडेलचे मूल्यांकन केले आहे. ते पुढे म्हणाले की, अंतिम निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलला जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम मॉडेलची माहिती दिली जाईल. याच्या काही दिवसांआधी देशभरात एटीएफच्या किमती विक्रमी वाढल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे 16 फेब्रुवारी रोजी दर 5.2 टक्क्यांनी वाढले होते.

Advertisement

दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत जेट इंधन किंवा एटीएफच्या किमतीतील ही चौथी वाढ होती. याचे कारण जागतिक तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या. मात्र सलग 103 व्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत एटीएफच्या किमती 4,481.63 रुपये प्रति किलोलिटर किंवा 5.2 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

Loading...
Advertisement

सरकारी तेल कंपन्यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, यासह किंमती 90,519.79 प्रति किलोलीटरवर पोहोचल्या आहेत. विमान इंधनाचा सध्याचा दर हा सर्वाधिक आहे. ही किंमत ऑगस्ट 2008 मध्ये 71,028.26 रुपये प्रति किलोलिटरपेक्षा जास्त आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $147 वर पोहोचल्या होत्या.

Advertisement

दरम्यान, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्यांनी विरोध केल्यामुळे केंद्र सरकारला हा निर्णय घेता आला नाही. त्यानंतर आता विमान इंधन जीएसटी कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारे काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Advertisement

हवाई उड्डाणाच्या स्वप्नांना झटका..! सर्वसामान्यांचे विमान जमिनीवर; पहा, नेमके काय घडलेय..?

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply