.. म्हणून ‘आरोग्या’ ची जबाबदारी राज्यांचीच..! ‘त्या’ प्रश्नावर वित्त सचिवांनी दिलेय स्पष्ट उत्तर.. पहा, नेमके काय घडलेय..?
मुंबई : यंदा केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये कमी तरतूद केली आहे. या मुद्द्यावर आता केंद्र सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कोरोनाचे संकट कायम असताना आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करील, असे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात मात्र सरकार 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांनुसार आरोग्य क्षेत्रावर फक्त 83 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हे आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या समतुल्य आहे.
वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी म्हटले आहे की, आरोग्य सेवा क्षेत्र ही प्रामुख्याने राज्यांची जबाबदारी आहे. सोमनाथन यांनी सोमवारी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी कमी तरतूद केल्याच्या प्रश्नांवर ही माहिती दिली. अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (Gross Domestic Product) 1.3 टक्के इतकी आहे, हे उल्लेखनीय आहे. सोमनाथन म्हणाले की, केंद्र सरकार आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करते. याशिवाय सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेवरही खर्च करत आहे, त्यामुळे समाजातील दुर्बल घटकातील लोकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचत आहेत.
आरोग्य ही राज्यांची जबाबदारी आहे या दृष्टिकोनातून ही माहिती तपासली गेली पाहिजे, असे सोमनाथन म्हणाले. कोरोनानंतर सरकारने आपत्कालीन कर्ज हमी योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा क्षेत्राला 50,000 कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा होऊ शकतो. कॉर्पोरेट क्षेत्राला त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यास सांगितले.
दरम्यान, याआधी भारतीय उद्योग महासंघ (CII) चे अध्यक्ष टीव्ही नरेंद्रन यांनी सांगितले होते, की आरोग्यसेवेवरील खर्च मात्र वाढला आहे आणि तो GDP च्या 1.3 टक्क्यांइतका आहे. पण सरकार आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या तीन टक्क्यांच्या बरोबरीने वाढ करेल, अशी अपेक्षा होती. याआधी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही केवळ सरकारीच नाही तर खासगी क्षेत्रानेही आरोग्य क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले होते. याशिवाय सोमवारी अर्थसंकल्पोत्तर चर्चेत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचा अर्थव्यवस्थेवर गुणात्मक परिणाम होईल. ते म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प अशा वेळी तयार करण्यात आला आहे जेव्हा अर्थव्यवस्था कोरोना संकटातून हळूहळू सावरत आहे.
.. म्हणून आरोग्याच्या बजेटला लागलीय कात्री; पहा, कोरोनाचे संकट असतानाही बजेट का वाढले नाही..