Electric Vehicle Subsidy : अनुदान देण्यात कुठे आहे भारत..? ; पहा, चीन-अमेरिकेत किती मिळतेय अनुदान..
मुंबई : जगभरातील पेट्रोल-डिझेल कार कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक कारला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि जगातील वाढते प्रदूषण हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. अनेक देशांमध्ये, सरकार इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास मदत करत आहे. तुम्हाला माहित आहे का, जगातील कोणत्या देशात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर सर्वाधिक सबसिडी किंवा सवलत मिळते. यामध्ये आपला देश आता कुठे आहे ? चीन-अमेरिकेत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी किती अनुदान मिळते, याबाबत आधिक माहिती घेऊ या..
नॉर्वे
या यादीत पहिले नाव नॉर्वे या युरोपियन देशाचे आहे. झिरो एमिशन व्हेइकलला प्रोत्साहन देण्यात हा देश आघाडीवर आहे. आज नॉर्वेमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे. नॉर्वेजियन सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर खरेदी आणि आयात कर आकारत नाही, 25 टक्के व्हॅट सूट, रस्ता करही घेत नाही, टोल नाही, विनामूल्य पार्किंग आणि पेट्रोल आणि डिझेल कार स्क्रॅप केल्यासही आर्थिक मदत मिळते.
युरोपीय युनियन
सध्या, युरोपीय युनियनचे 17 सदस्य देश इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन देतात. रोमानियाकडून नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी 10,000 युरो म्हणजेच सुमारे साडेआठ लाख रुपये बोनस दिला जातो, तर अन्य सदस्य देशांतील सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी योजना राबवत आहे.
फ्रान्स
फ्रान्समध्ये सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर दोन प्रकारचे फायदे मिळतात. पहिला पर्यावरणीय बोनस आणि दुसरा रूपांतरण बोनस आहे. या दोन प्रोत्साहन कार्यक्रमांना एकत्रित करून, क्षेत्रानुसार ईव्ही खरेदी करताना ग्राहक 19,000 युरो किंवा सुमारे 16 लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळवू शकतात.
जर्मनी
जर्मनीने ग्राहकांना पूर्णपणे इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रिड वाहनांकडे वळण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी जोरदार पावले उचलली आहेत. 40,000 युरोपेक्षा कमी किंमत असलेल्या वाहनांच्या खरेदीसाठी जर्मन सरकार 6,000 युरो देते. जे भारतीय रुपयांनुसार सुमारे 5 लाख रुपये आहे.
युनायटेड किंगडम
युनायटेड किंगडम या बाबतीत युरोपीय युनियनपेक्षा थोडा मागे आहे. येथे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास कारच्या किमतीच्या 35 टक्के (जास्तीत जास्त 3,000 पौंड म्हणजे सुमारे तीन लाख रुपये) आणि इलेक्ट्रिक दुचाकीच्या किमतीत 20 टक्के (जास्तीत जास्त एक लाख रुपये) सूट मिळते.
अमेरिका
अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांना $7,000 ची सवलत मिळते, म्हणजे सुमारे 5 लाख रुपये. योजनेची कमाल मर्यादा आहे आणि वाहन निर्मात्याची एकूण ईव्ही विक्री 2,00,000 युनिट्सपर्यंत पोहोचल्यानंतर विशिष्ट निर्मात्याने देऊ केलेल्या वाहन प्रकारासाठी सबसिडी समाप्त होईल.
भारत
देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने 2019 मध्ये फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME) योजना लाँच केली होती. या अंतर्गत सुरुवातीला प्रति किलोवॉट प्रति तास 10000 रुपये अनुदान दिले जात होते. नंतर जून 2021 मध्ये, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मर्यादा 15,000 रुपये प्रति kWh पर्यंत वाढ केली. त्याला FAME-II असे नाव देण्यात आले. त्याचप्रमाणे देशातील राज्य सरकारे सुद्धा वेगवेगळे प्रोत्साहन देतात. दुचाकी वाहनांसाठी 15,000 रुपये प्रति kWh बॅटरी क्षमता (वाहनाच्या किमतीच्या कमाल 40 टक्क्यांपर्यंत) आणि चारचाकीसाठी 10,000 रुपये प्रति kWh बॅटरी क्षमता (जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये) अनुदान देण्यात येते.
चीन
चीनमधील इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी आणि वाहन चालविण्यावर बंधने नाहीत. 2020 मध्ये, चीनने 400 किमी पेक्षा जास्त अंतराच्या इलेक्ट्रिक कारसाठी खरेदी प्रोत्साहन दिले. 250 किमी आणि 400 किमीपेक्षा कमी इलेक्ट्रिक रेंजलाही सूट मिळेल. तथापि, रॉयटर्सच्या मते, 2021 मध्ये या अनुदानांमध्ये 20 टक्के आणि 2022 मध्ये आणखी 30 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली.
इलेक्ट्रिक कंपन्यांचे टेन्शन वाढले..! ‘या’ 20 शहरांत आलीय ‘बजाज चेतक’; पहा, दमदार फिचर आणि किंमत..