Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

इलेक्ट्रिक वाहने सुस्साट..! ‘या’ राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची जोरदार विक्री; पहा, कसा घडला हा चमत्कार..?

दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबर-नोव्हेंबर दरम्यान राजधानी दिल्लीतील एकूण वाहन विक्रीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा नऊ टक्क्यांनी वाढला आहे. ही टक्केवारी सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पुरेशा प्रमाणात चार्जिंग यंत्रणा (charging station) विकसित करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे. मात्र, गरज लक्षात घेऊन सरकारने चार्जिंग सिस्टीम विकसित करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीचे प्रोग्रेसिव्ह इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण (electric vehicle policy) मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरले आहे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वेगाने वाढत आहे. येथे, एकूण वाहन विक्रीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा नऊ टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 1.6 टक्के आहे.

Advertisement

दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री सीएनएजी आणि डिझेल वाहनांपेक्षा जास्त आहे. गेल्या तिमाहीत (सप्टेंबर-नोव्हेंबर) सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांची विक्री 7 टक्क्यांवर घसरली. सप्टेंबर-नोव्हेंबर दरम्यान दिल्लीत एकूण 9,540 इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली. सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये ईव्ही विक्री 9.2 टक्क्यांनी वाढली होती. त्याचवेळी नोव्हेंबरमध्ये सीएनजी वाहनांची विक्री 6.5 टक्क्यांवर आली आहे. त्यापैकी सप्टेंबरमध्ये 2,873, ऑक्टोबरमध्ये 3,275 आणि नोव्हेंबरमध्ये 3,392 वाहने विकली गेली. पेट्रोल वाहनांनंतर इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.

Advertisement

दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. ते तीन महिन्यांत तयार होतील. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी आणि तेथे येणारे सर्वसामान्य नागरिकही आपली इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करू शकणार आहेत. दिल्ली सरकारने यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत.

Loading...
Advertisement

देशाची राजधानी प्रदूषणमुक्त आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची राजधानी बनवण्यासाठी दिल्ली सरकारने पावले उचलली आहेत. दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 2020 मध्ये दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2019 पारित केले होते. या अंतर्गत 2024 पर्यंत दिल्लीत नोंदणीकृत होणारी 25 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक वाहने असतील. दोन, तीन आणि चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान देण्याबरोबरच रस्ता कर (road tax) आणि नोंदणी शुल्क (registration charges) माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.

Advertisement

प्रत्येक तीन किलोमीटरवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी खासगी क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. इमारतींच्या किमान 20 टक्के पार्किंगच्या जागांवर चार्जिंगची सुविधा दिली जाईल. याशिवाय खरेदी करण्यात येणाऱ्या नवीन बसपैकी 50 टक्के ई-बस खरेदी करण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवले आहे.

Advertisement

इलेक्ट्रिक स्कूटर-कार खरेदी करताय..? ; आधी पहा कुठे किती मिळतेय सबसिडी; जाणून घ्या, कसा होईल फायदा..?

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply