Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

LLP कंपन्यांना सरकारचा झटका..! पहा नेमका काय निर्णय झालाय नव्याने

मुंबई : कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) कंपन्यांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याबरोबरच दंड आकारण्यासाठी एक स्वरूप तयार केले आहे. सुधारित नियमांनुसार केंद्र सरकार एलएलपी कायद्याच्या तरतुदींनुसार दंड आकारण्यासाठी निबंधक स्तरावरील आणि त्याहून अधिक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करू शकते.

Advertisement

कोणत्याही LLP फर्म, भागीदार किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीवर दंड आकारण्यापूर्वी, निर्णय घेणारा अधिकारी त्याला कारणे दाखवा नोटीस जारी करेल. नवीन नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील. संपत राजगोपालन, भागीदार (अनुपालन आणि प्रशासन), कन्सल्टन्सी फर्म EY म्हणाले की, LLP कायद्यात केलेले बदल हा कायदा अधिक आकर्षक, विश्वासार्ह आणि व्यवसायासाठी अनुकूल बनवण्याचा एक उपक्रम आहे. ते म्हणाले की हे बदल व्यवसायांना मर्यादित दायित्वाच्या फायद्यासह पर्याय म्हणून एलएलपीकडे पाहण्यास प्रोत्साहित करू शकतात. गेल्या वर्षी एलएलपी कायद्यांतर्गत अनेक तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या होत्या होत्या. मात्र, आता नव्या बदलाने अनेकांना झटका बसणार आहे. याबाबतचे सर्व नियमन लवकरच खुले होईल. त्यानंतर याचा किती जणांना फायदा आणि कितींना फटका बसतो हे समजणार आहे.

Loading...
Advertisement

Advertisement

Leave a Reply