Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

इलेक्ट्रिक स्कूटर-कार खरेदी करताय..? ; आधी पहा कुठे किती मिळतेय सबसिडी; जाणून घ्या, कसा होईल फायदा..?

दिल्ली : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारच्या FAME II योजने व्यतिरिक्त, अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या योजना आणि अनुदान देत आहेत. त्यामुळे आज आम्ही राज्य आणि केंद्राप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांवर मिळणाऱ्या सबसिडीबद्दल माहिती देणार आहोत. याबाबत जाणून घेणे तुमच्यासाठी महत्वाचे आहे.

Advertisement

सर्वप्रथम, आपण हे जाणून घेतले पाहिजे की सरकारकडून अनुदानाचे प्रमाण काय आहे, वास्तविक, वाहनात वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरीच्या क्षमतेनुसार अनुदान किंवा प्रोत्साहन केंद्र आणि राज्य सरकारे ठरवतात. म्हणजेच, बॅटरीच्या किलोवॅट्स (kWh) च्या संख्येनुसार अनुदान उपलब्ध होईल. त्याची केंद्र आणि राज्ये आपापल्या परीने नोंदणी शुल्क, जीएसटी (gst) आणि कर्जावरील करात सूट देतात.

Advertisement

2019 मध्ये, सरकारने देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME) लाँच केले. या अंतर्गत सुरुवातीला प्रति किलोवॉट प्रति तास 10000 रुपये अनुदान दिले जात होते. नंतर जून 2021 मध्ये, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मर्यादा 15,000 रुपये प्रति kWh पर्यंत वाढ केली. त्याला FAME-II असे नाव देण्यात आले.

Advertisement

दुचाकी वाहनांसाठी 15,000 रुपये प्रति kWh बॅटरी क्षमता (वाहनाच्या किमतीच्या कमाल 40 टक्क्यांपर्यंत) आणि चारचाकीसाठी 10,000 रुपये प्रति kWh बॅटरी क्षमता (जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये) सबसिडी केंद्र सरकार देते. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर वित्त मंत्रालयाकडून अनेक प्रकारच्या सवलतीही उपलब्ध आहेत. या योजना FAME II पेक्षा वेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5 टक्के GST आकारला जातो. याशिवाय, प्रथमच इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणारी व्यक्ती आयकर कायद्याच्या कलम 80EEB अंतर्गत कर्ज घेऊ शकते आणि त्याला 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर लाभ मिळू शकतात.

Advertisement

सर्वात जास्त अनुदान देणार्‍या राज्याबद्दल सांगितले तर यामध्ये दिल्ली आघाडीवर आहे. इथे सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरच्या खरेदीवर प्रति kWh रुपये 30,000 चे जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देते, परंतु वाहनाची बॅटरी 5 kWh पेक्षा जास्त असावी अशी अट आहे. बहुतेक इलेक्ट्रिक दुचाकी दोन ते तीन किलोवॅट क्षमतेच्या बॅटरी वापरतात. याशिवाय, दिल्लीत ईव्ही (Electric Vehicle) साठी वाहन नोंदणी शुल्क आणि रस्ता कर (Road Tax) देखील विनामूल्य आहे.

Loading...
Advertisement

इलेक्ट्रिक दुचाकींवर सर्वाधिक प्रोत्साहन देणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य आहे. दिल्लीप्रमाणे येथेही प्रति किलोवॉट प्रति तास 5 हजार या दराने सबसिडी मिळते. त्याच वेळी, मेघालय, गुजरात आणि पश्चिम बंगालमध्ये kWh च्या संदर्भात सर्वाधिक प्रोत्साहन म्हणजे 10 हजार प्रति kWh असे आहे. परंतु येथे कमाल अनुदान मर्यादा फक्त 20 हजार रुपये आहे. उदाहरणार्थ, जर कोणी येथे 3 kWh बॅटरी असलेली स्कूटर खरेदी केली तर त्याला 20 हजार रुपयांची सूट मिळेल. याशिवाय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सबसिडी उपलब्ध नाही. तथापि, काही राज्यांमध्ये, रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात सूट यासारखे फायदे उपलब्ध आहेत.

Advertisement

दुचाकींप्रमाणेच केंद्र आणि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कारवरही सबसिडी देत ​​आहेत. पण त्यांचा फायदा फक्त काही कारवरच मिळतो. याचे कारण दुचाकी वाहनांपेक्षा कार मोठ्या बॅटरीचा वापर करतात. त्यामुळे सरकार त्यांना मर्यादित अनुदान देते. काही राज्यांनी पहिल्या 10 हजार ग्राहकांना सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय, काही राज्ये केवळ 15 लाखांपर्यंतच्या ईव्हीवर सबसिडी देतात, यापेक्षा जास्त किमतीच्या कारला सबसिडी मिळत नाही.

Advertisement

इलेक्ट्रिक कारसाठी, दिल्ली, गुजरात, आसाम आणि पश्चिम बंगाल प्रति kWh 10,000 रुपये प्रोत्साहन देतात, त्याची मर्यादा फक्त 1.5 लाख रुपये आहे. ओडिशा सरकार या वाहनांना एक लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी देत आहे. मेघालय सरकार 4 हजार रुपये प्रति किलोवॅटच्या प्रोत्साहनासह 60 हजार रुपये अनुदान देते. याशिवाय, देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांवर कोणतेही नोंदणी शुल्क नाही.

Advertisement

काम की बात : ‘अशा’ पद्धतीने घ्या आपल्या इलेक्ट्रिक कारची काळजी; कार देईल जबरदस्त रेंज

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply