एकाच ठिकाणी मिळणार रेशन कार्ड, आधारकार्ड; पहा, कामगारांसाठी कुणी घेतलाय ‘हा’ निर्णय
दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत रोजगाराच्या शोधात येणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांच्या सोयीसाठी दिल्लीतील आम आदमी पार्टी (आप) सरकार मोठा दिलासा देणार आहे. दिल्ली सरकार स्थलांतरित कामगारांना एकाच छताखाली आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी महत्त्वाची वैयक्तिक कागदपत्रे देण्यासाठी ‘प्रवासी कामगार समर्थन केंद्रे’ सुरू करणार आहे.
अधिकार्‍यांनी सांगितले की, कामगार विभागाने राजधानीत अशी तीन केंद्रे सुरू करण्याची योजना आखली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पहिले केंद्र झिलमिल कॉलनीतील कामगार आयुक्त, दिल्ली सरकारच्या कार्यालयात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केले जाईल.
यानंतर कालकाजी आणि करमपुरा येथे आणखी दोन केंद्र सुरू करण्याचा विचार आहे. ते म्हणाले की, शहरातील वाढत्या स्थलांतरित कामगारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नंतर ते जिल्हा स्तरावर देखील स्थापित केले जाऊ शकते.
अधिकार्‍यांनी सांगितले की केंद्र इतर राज्यांतून दिल्लीत येणाऱ्या कामगारांना आधार कार्ड, रेशनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे देण्यासाठी मदत करेल, ज्यासाठी त्यांना खूप संघर्ष करावा लागतो आणि अनेकदा दलालांचा त्रास होतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) झिलमिल कॉलनीतील केंद्राच्या बांधकामासाठी निविदा काढल्या आहेत. ते म्हणाले की, बांधकामासाठी 1.86 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
दिल्लीतील कोविड-19 संकटाच्या पहिल्या लाटे दरम्यान मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊन लागू झाल्यामुळे मोठ्या संख्येने स्थलांतरित कामगारांनी शहर सोडले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीन स्थलांतरित कामगारांना आवश्यक कागदपत्रे पुरवण्याव्यतिरिक्त, केंद्र त्यांना कल्याण मंडळामध्ये नोंदणी करण्यास आणि सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करेल.
दरम्यान, दिल्ली सरकार हा निर्णय घेणार असले तरी प्रत्येक कामगाराला आवश्यक मदत मिळेल, त्यांना आवश्यक कागदपत्रे कोणत्याही त्रासाशिवाय मिळतील हे सुद्धा सरकारला सुनिश्चित करावे लागणार आहे. कारण, कामगारांना प्रत्येक गोष्ट माहित असेलच असे नाही. शिवाय येथे दलालांचा सुळसुळाट होण्याचीही शक्यता नाकारताय येत नाही. त्यामुळे या गोष्टी विचारात घेऊन सरकारला नियोजन करावे लागणार आहे.
फक्त दिल्लीच नाही तर दक्षिण भारताततही आलेय ‘ते’ संकट, पहा, कसे बिघडलेय शहरांचे आरोग्य..?