अर्र.. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनीच मान्य केलेय ‘ते’ अपयश.. पहा, पाकिस्तान कुठे ठरलाय अपयशी..?
दिल्ली : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अखेर मान्य केले आहे की त्यांचे सरकार अनेक कारणांमुळे बदल घडवून आणू शकले नाही. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनच्या वृत्तात म्हटले आहे, की इम्रान खान यांनी एका सरकारी कार्यक्रमात म्हटले आहे की सरकार स्थापन केल्यानंतर त्यांना क्रांतिकारी बदल घडवून आणायचे होते परंतु ते तसे करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
त्यांचे सरकार आणि केंद्रीय मंत्रालये अपेक्षित निकाल देऊ शकले नाहीत, असे त्यांनी मान्य केले आहे. डॉनने इम्रान खान यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, सर्वात मोठी समस्या ही आहे की सरकार आणि देशाच्या हिताचा काहीही संबंध नाही. पाकिस्तान सरकार इंधन आणि विजेच्या वाढत्या किमतींमुळे दबावात आहेत. 2018 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर इम्रान खान यांनी देशाचा कारभार हाती घेतला. या देशातील नागरिक भ्रष्टाचाराने हैराण झाले होते. देशात परिवर्तन येईल म्हणून त्यांनी खान यांच्या पक्षाला संधी दिली. मात्र, या सरकारनेही लोकांना अपेक्षित असे कामकाज केलेच नाही. उलट, या सरकारच्या काळात देशावर आणखी कर्ज वाढले तसेच अनेक समस्या निर्माण झाल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही देशाचे महत्व कमी झाले.
तथापि, 2018 मध्ये कोलमडलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधिकच अडचणीत आली आहे. इम्रान सरकारचा दावा आहे, की अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु हे दावे पोकळ वाटतात. पाकिस्तानचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) एक वर्षापूर्वी जानेवारीमध्ये 13 ने वाढला होता, जो दोन वर्षांतील सर्वाधिक होता आणि डिसेंबरमध्ये चलनवाढीचा आकडा 12.3 टक्के होता.
पाकिस्तानची कर्जातील अर्थव्यवस्था अकार्यक्षम ऊर्जा क्षेत्रापासून कमकुवत कर संकलन आणि अनेक संकटांचा सामना करत आहे.
दरम्यान, कोरोना संकटाच्या काळात अनेक देशांनी त्यांच्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेतले. काही योजना नव्याने सुरू केल्या. काही देशांनी नागरिकांना आर्थिक मदतही दिली. पाकिस्तान सरकारने सुद्धा कोरोना काळात आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आले. अशा परिस्थितीत देशात महागाईने तर नागरिकांना अगदीच हैराण केले. महागाई कमी करणे महत्वाचे असताना सरकारने याकडे कधीच लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, की या मुद्द्यावर देशात रोज आंदोलने होत आहेत. तर दुसरीकडे देशातील महत्वाच्या संस्थाही या संकटास सरकारला जबाबदार धरत आहेत.
सरकारच्या अयोग्य धोरणांमुळे महागाई रोखण्यात अपयश आले आहे. द न्यूज इंटरनॅशनलच्या रिपोर्टनुसार, सन 2018 मध्ये अर्थव्यवस्था 5.8 टक्के या दराने वाढत होती आता मात्र कमजोर झाली आहे. वाढलेल्या कर्जाचा दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला असल्याचे म्हटले आहे.