Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

कोरोनाने झटका दिलाच तर..! देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान किती..? पहा, सरकारने काय दिलेय उत्तर..

दिल्ली : कोरोना संकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. महामारीमुळे 2020-21 या वर्षात जीडीपीमध्ये तब्बल 9.57 लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली. तसेच विरोधकांनी महागाईवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मागील सरकारच्या तुलनेत महागाई नियंत्रणात आहे आणि व्यवस्थापन चांगले केले जात आहे. सध्या देशातील प्रत्येक घरात वीजपुरवठा केला जात आहे. देशात युनिकॉर्न कंपन्यांचीही संख्या वाढत आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत.

Advertisement

जन धन योजनेमुळे आज सर्व नागरिक सर्व वित्तीय प्रणालींशी जोडले गेले आहेत आणि या खात्यांमध्ये 1.57 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ते म्हणाले, की 2020-21 मध्ये देशात 44 युनिकॉर्न (एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्य असलेले युनिट) तयार झाले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशातील रोजगाराची स्थिती आता सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

Advertisement

शहरांमधील बेरोजगारी आता कोविडपूर्व पातळीपर्यंत आली आहे. ते म्हणाले की, 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1.2 कोटी अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. काँग्रेस सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले की, सध्या महागाईचा दर 6.2 टक्के आहे, तर 2008-09 मध्ये महागाईचा दर 9.1 टक्के होता. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, आता प्रत्येक घरात वीज पोहोचली आहे, तर आधीच्या सरकारच्या काळात अंधार होता.

Loading...
Advertisement

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज 9 टक्क्यांवर आणला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आयएमएफने भारताचा विकास दर 9.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. IMF ने म्हटले आहे, की जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 2021 मध्ये 5.9 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 4.4 टक्क्यांपर्यंत घसरेल. आयएमएफचा ताजा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (सीएसओ) 9.2 टक्के आणि रिजर्व बँकेच्या चालू आर्थिक वर्षातील 9.5 टक्के अंदाजापेक्षा कमी आहे. याशिवाय हा अंदाज S&P च्या 9.5 टक्के आणि मूडीजच्या 9.3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

Advertisement

याआधी संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले होते, की आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 टक्के दराने वाढेल. मात्र, भारताचा आर्थिक विकास अचानक थांबण्याचा इशाराही दिला होता. कोळशाची टंचाई आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आगामी काळात भारताच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये अडचणी येऊ शकतात, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने सांगण्यात आले होते. पुढील वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थेत आशियाई देशांचा दबदबा राहणार असून अमेरिका, ब्रिटेन सारख्या विकसित देशांनाही हे देश मागे टाकतील असा अंदाज काही दिवसांपूर्वी व्यक्त करण्यात आला होता.

Advertisement

२०३० पर्यंत भारत बनेल आशियातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था.. कोणी केलाय हा दावा

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply