कोरोना आहे म्हणून.. RBI ने आरोग्य विभागाला दिलाय मोठा दिलासा.. पहा, काय घेतलाय निर्णय ?

मुंबई : रिजर्व्ह बँकेने गुरुवारी आपत्कालीन आरोग्य सेवांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांची रोख सुविधा तीन महिन्यांनी म्हणजे 30 जून 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव दिला. कोविड-19 संबंधित आरोग्य सेवांशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि सेवा मजबूत करण्यासाठी रोख रक्कम प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश होता. या योजनेंतर्गत, बँकांना जलद कर्ज देण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत कर्ज प्राथमिक श्रेणीत ठेवण्यात आले होते.

आरबीआयने गुरुवारी म्हटले, की “योजनेला मिळालेला प्रतिसाद पाहता, त्याचा कालावधी 31 मार्च 2022 ते 30 जून 2022 पर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. या काळात बँकांनी कोविड 19 कर्ज खाते सांभाळावे, असे अपेक्षित आहे. अतिरिक्त प्रोत्साहन म्हणून, अशा बँका रिव्हर्स रेपो व्यवस्थेअंतर्गत आरबीआयकडे कोविड-19 कर्ज खात्याच्या समतुल्य अतिरिक्त रोख ठेवू शकतात. हा दर रेपो दरापेक्षा 0.25 टक्के कमी आहे म्हणजेच रिव्हर्स रेपोपेक्षा 0.4 टक्के अधिक आहे.

आरबीआयने म्हटले आहे, की कोविड-19 संबंधित आपत्कालीन आरोग्य सेवा अंतर्गत बँकांनी 4 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत त्यांचे 9,654 कोटी रुपये दिले आहेत. बँकेने जास्त संपर्क असणारे क्षेत्र जसे की हॉटेल्स, पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी सुलभ रोख प्रणाली 30 जून 2022 पर्यंत वाढवली आहे. 4 जून 2021 रोजी, RBI ने तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी रेपो दरानुसार 15 हजार कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरलता व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही सुविधा 31 मार्च 2022 पर्यंत जोडलेल्या क्षेत्रांसाठी उपलब्ध होती.

मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, “योजनेबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन पाहता, आता त्याचा कालावधी 30 जून 2022 पर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे.” या अंतर्गत बँकांनी संबंधित युनिट्सना 4 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 5,041 कोटी रुपये दिले आहेत.

दरम्यान, यंदा अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आरोग्य विभागासाठी काही तरतुदी केल्या आहेत. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे आणि लसीकरणही मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पाहून सरकारने निधी तरतूद कमी केली आहे. काही योजना नव्याने सुरू केल्या जाणार आहेत, तसेच काही योजनांसाठी निधी तरतूद केली आहे.

जगात अजूनही कोरोनाचे थैमान सुरुच..! पहा, जगातील कोणत्या देशात आहेत सर्वाधिक रुग्ण..?