Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

.. म्हणून Jio-Airtel ने सरकारच्या ‘त्या’ धोरणास केलाय विरोध.. सुपरफास्ट इंटरनेटच्या अडचणी वाढल्या..

मुंबई : देशीत 5G नेटवर्क सुरू करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. पण TRAI ने 5G स्पेक्ट्रम लिलावाच्या नियमांबाबत आयोजित केलेल्या एका बैठकीत, सर्व दूरसंचार ऑपरेटर आणि रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया सारख्या उपग्रह ब्रॉडबँड कंपन्यांमध्ये काही मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकले नाही. अशा परिस्थितीत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) ने दूरसंचार कंपन्या आणि इतर सेवा प्रदात्यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. उपग्रह कंपन्या 28GHz फ्रिक्वेन्सी बँडच्या लिलावाला इन-फ्लाइट आणि सागरी कनेक्टिव्हिटीमधील अडचणींमुळे विरोध करत आहेत. जे विमानांसाठी खूप महत्वाचे आहे.

Advertisement

TRAI ने 5G स्पेक्ट्रम बँड 3,300-3,600 Mhz साठी स्पेक्ट्रमच्या 492 कोटी रुपये प्रति मेगाहर्ट्झच्या मूळ किमतीची शिफारस केली होती. 5G साठी रेडिओ लहरी खरेदी करणार्‍या दूरसंचार ऑपरेटरना 3,300-3,600 MHz बँडमधील स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यासाठी किमान 9,840 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. जर टेलिकॉम ऑपरेटरने मध्यम बँडमध्ये स्पेक्ट्रमची मागणी केली तर दूरसंचार ऑपरेटरला फक्त 492 कोटी रुपये मूळ किंमत द्यावी लागेल. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचे अध्यक्ष रवी गांधी आणि भारती एअरटेलचे मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स आणि COAI उपमहासंचालक विक्रम तिवाथिया यांनी सांगितले, की नियामकाने आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क वापरून मिड-बँड आणि जास्त वारंवारता बँडमध्ये 5G स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत निश्चित करावी.

Advertisement

टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी TRAI ला सांगितले, की TRAI ने टेलिकॉम सर्कल पातळीवर वापरकर्त्यांची सरासरी कमाई आणि देशाच्या GDP चे मेट्रिक्स लक्षात घेऊन किंमत ठरवावी. रवी गांधी म्हणाले की, 24.5 GHz ते 29.5 GHz या सर्वाधिक फ्रिक्वेन्सी बँडमधील स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत मिड-फ्रिक्वेंसी बँडमधील आधारभूत किमतीच्या 1 टक्‍के निश्चित करावी. दूरसंचार ऑपरेटर्सनी ऑप्टिकल फायबरमध्ये डेटा ट्रान्समिशनसाठी वापरल्या जाणार्‍या बँड स्पेक्ट्रमचा विस्तार करण्याची मागणी केली आहे. त्या फ्रिक्वेन्सी बँडचाही लिलाव व्हायला हवा.

Loading...
Advertisement

टेलिकॉम ऑपरेटरच्या 27.5-28.5 हर्ट्झच्या हाय फ्रिक्वेन्सी रेंजच्या लिलावाला विरोध होत आहे. उपग्रह कंपनी इनमारसॅट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक शर्मा म्हणाले, की कंपनी 28 GHz वर 500 जहाजांना इन-फ्लाइट सेवा आणि सागरी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. या फ्रिक्वेन्सी बँडच्या लिलावामुळे कंपनीची उड्डाणे आणि जहाजे चालवण्यात अडचणी निर्माण होतील.

Advertisement

मोठी खुशखबर..! आता लवकरच मिळणार सुपरफास्ट इंटरनेट.. पहा, केंद्र सरकारने काय केलीय तयारी

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply