Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Subsidy scheme : नाबार्डची ACABC योजना आहे का माहित? मिळते शेतकरी सेवेसाठी अनुदान

कृषी-व्यवसाय केंद्रे ही प्रशिक्षित कृषी व्यावसायिकांनी स्थापन केलेली कृषी उपक्रमांची व्यावसायिक एकके असावीत. या उपक्रमांमध्ये शेती उपकरणांची देखभाल आणि सानुकूल भाड्याने, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये निविष्ठांची विक्री आणि इतर सेवा, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि उत्पन्न निर्मिती आणि उद्योजकता विकासासाठी बाजार जोडणी यांचा समावेश असू शकतो.

पुणे : शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. मागील किमान 15 वर्षांपासून याच उद्देशाने कृषी आणि कृषी व्यवसाय केंद्र योजना (AGRICLINIC AND AGRIBUSINESS CENTERS SCHEME) राबवली जाते. ACABC योजना भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत आहे, ज्यामध्ये नाबार्ड ही सबसिडी चॅनेलाइजिंग एजन्सी म्हणून काम करते. (subsidy scheme of Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, Government of India with NABARD)

Advertisement

Agri-Clinics योजनेची उद्दिष्टे : ग्रामीण भागातील होतकरू तरुणांना रोजगार उपलब्ध होण्यासह ग्रामीण भागातील तरुणांना  गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने ही महत्वाची योजना आहे. बेरोजगार कृषी पदवीधर, कृषी पदविकाधारक, कृषी विषयातील इंटरमीडिएट आणि कृषी-संबंधित अभ्यासक्रमांमध्ये पीजी (पदव्युत्तर पदवी) असलेल्या जैविक विज्ञान पदवीधारकांना लाभदायक स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे यासाठी ही योजना आहे. यामध्ये पिकांची प्राण्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध पैलूंवर तज्ञ सल्ला आणि सेवा देण्यासाठी कृषी-क्लिनिकची कल्पना केली आहे. मातीचे आरोग्य, पीक पद्धती, वनस्पती संरक्षण, पीक विमा आणि काढणीनंतरचे तंत्रज्ञान, जनावरांसाठी वैद्यकीय सेवा आणि चारा व्यवस्थापन यासाठी कृषी-व्यवसाय केंद्रे स्थापन करण्याकरिता यामध्ये अनुदान मिळते. (ACABC – Revised guidelines.pdf (nabard.org))

Loading...
Advertisement

कृषी-व्यवसाय केंद्रे ही प्रशिक्षित कृषी व्यावसायिकांनी स्थापन केलेली कृषी उपक्रमांची व्यावसायिक एकके असावीत. या उपक्रमांमध्ये शेती उपकरणांची देखभाल आणि सानुकूल भाड्याने, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये निविष्ठांची विक्री आणि इतर सेवा, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि उत्पन्न निर्मिती आणि उद्योजकता विकासासाठी बाजार जोडणी यांचा समावेश असू शकतो. या योजनेत प्रशिक्षण आणि हँडहोल्डिंगसाठी संपूर्ण आर्थिक सहाय्य, कर्जाची तरतूद आणि क्रेडिट-लिंक्ड बॅक-एंड कंपोझिट सबसिडी समाविष्ट आहे. ICAR/UGC द्वारे मान्यताप्राप्त राज्य कृषी विद्यापीठे (State Agriculture Universities) (SAUs)/केंद्रीय कृषी विद्यापीठे/विद्यापीठांमधून कृषी आणि संबंधित विषयातील पदवीधर आणि राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार, कृषी आणि सहकार विभाग, भारत सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन असलेल्या इतर एजन्सींद्वारे ऑफर केलेल्या कृषी आणि संबंधित विषयांमधील पदवी देखील (Biological Science Graduates with Post Graduation in Agriculture & allied subjects) यासाठी विचारात घेतली जाते. या योजने अंतर्गत युवकांनी अर्ज केल्या नंतर 45 दिवसाची त्यांना हैदराबादच्या “नॅशन ऍग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट” (National Agricultural Extension Management Institute) येथे ट्रेनिंगसाठी बोलावले जाते. या योजनेसाठी www.agriclinics.net या संकेत स्थळावर जाऊन अर्ज करावा. (हेल्पलाईन:- 1800-425-1556 / 99 518 51 556)
डिप्लोमा (किमान 50% गुणांसह) / राज्य कृषी विद्यापीठे, राज्य कृषी आणि संबंधित विभाग आणि राज्य तंत्र शिक्षण विभागातील कृषी आणि संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविकाधारक असावेत. कृषी डिप्लोमा आणि इतर एजन्सीद्वारे ऑफर केलेले संबंधित विषय देखील राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन आहेत. UGC द्वारे मान्यताप्राप्त पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक अभ्यासक्रमाची सामग्री कृषी आणि संबंधित विषयांमध्ये आवश्यक आहे. बीएस्सी नंतर कृषी आणि संबंधित विषयांतील ६० टक्क्यांहून अधिक अभ्यासक्रम सामग्रीसह पदविका/पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम किंवा बायोलॉजिकल सायन्सेससह, मान्यताप्राप्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून पदवी असावी.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply