Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

पोस्टही होणार आणखी हायटेक..! पोस्ट खात्यातून बँक खात्यात होतील पैसे ट्रान्सफर; पहा, सरकारने काय केलीय घोषणा

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने अनेक घोषणा केल्या आहेत. पोस्ट खात्यासाठीही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की देशातील सर्व 1.5 लाख पोस्ट कार्यालये बेसिक बँकिंग सिस्टम (CBS) बरोबर जोडले जातील. याद्वारे लोक त्यांची खाती ऑनलाइन ऑपरेट करू शकतील आणि पोस्ट ऑफिस आणि इतर बँकांमध्ये पैशांचे व्यवहार करू शकतील.

Advertisement

सन 2022 मध्ये देशातील 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसपैकी 100 टक्के मूळ बँकिंग प्रणालीशी जोडले जातील आणि यामुळे नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग एटीएमद्वारे आर्थिक समावेश आणि खात्यांचे ऑपरेशन शक्य होईल. पोस्ट ऑफिस खाती आणि बँक खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ते फायदेशीर ठरेल, असे ते म्हणाले. सध्या टपाल कार्यालये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेद्वारे बचत खाते सेवा आणि पेमेंट संबंधित बँक सेवा प्रदान करतात.

Advertisement

सध्याच्या काही वर्षांत डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये वेगाने वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 बँकिंग युनिट्स सुरू करणार आहे, ज्यामुळे लोकांना बँकिंग सेवा मिळणे सुलभ होईल. ही पूर्णपणे डिजिटल बँक असेल आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या बँकांद्वारे ती स्थापन केली जाईल.

Loading...
Advertisement

अर्थमंत्र्यांनी मंगळवारी 39.45 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये, अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांना चालना देण्याच्या उद्देशाने अनेक घोषणा करण्यात आल्या. रोजगारात वाढ करण्यासाठी आणि आर्थिक घडामोडींना प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, परंतु आयकर स्लॅब किंवा कर दरांमध्ये कोणतेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत.

Advertisement

दरम्यान, पीएम आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात 80 लाख नवीन घरे पूर्ण केली जातील. या योजनेसाठी सरकार 48,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याआधी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ फक्त गरीब वर्गासाठी होता. पण, आता गृहकर्जाची रक्कम वाढवून शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांनाही त्याच्या कक्षेत आणले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे ही योजना राबवणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्व घरांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या नल-जल योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Advertisement

Budget 2022 : मोदी सरकारच्या बजेटवर काँग्रेसची खरमरीत टीका.. पहा, काय म्हणालेत राहुल गांधी..

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply