Budget 2022 : लाखो लोकांना मिळणार हक्काचे घर; पहा, ‘या’ योजनेत सरकार किती घरे बांधणार..?
मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्र्यानी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ते म्हणाले की, पीएम आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात 80 लाख नवीन घरे पूर्ण केली जातील. या योजनेसाठी सरकार 48,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याआधी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ फक्त गरीब वर्गासाठी होता. पण, आता गृहकर्जाची रक्कम वाढवून शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांनाही त्याच्या कक्षेत आणले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे ही योजना राबवणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्व घरांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या नल-जल योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारने कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना घरे देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली होती. यासाठी मार्च 2022 पर्यंत 2 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पीएम आवास योजना-ग्रामीणचा लाभ मार्च 2024 पर्यंत मिळणार आहे. या अंतर्गत सरकारकडून घर खरेदीवर सबसिडी दिली जाते. वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांसाठी अनुदानाची रक्कम वेगवेगळी असते.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही एक सरकारी योजना आहे ज्या अंतर्गत कमकुवत उत्पन्न गटातील सर्व लोकांना किंवा कुटुंबांना पक्की घरे दिली जातील. सरकारने या योजनेंतर्गत मार्च 2022 पर्यंत देशभरात 2 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी वेगवेगळ्या पात्रता अटी आहेत, ज्या अंतर्गत हा लाभ दिला जातो. ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने जाहीर केले आहे की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचा लाभ मार्च 2024 पर्यंत मिळत राहील.
अर्थसंकल्पाबाबत, अंतरीक्ष इंडिया ग्रुप सीएमडी राकेश यादव म्हणाले की, रिअल इस्टेटसाठी हा एक उत्तम अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्र्यांनी कोणत्याही दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर जास्तीत जास्त 15% अधिभार जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा प्रॉपर्टी मार्केटमधील गुंतवणूकदारांना होणार आहे. आत्तापर्यंत, दीर्घ कालावधीसाठी इंडेक्सेशन सूट दिल्यानंतर मालमत्तेच्या विक्रीवर 20% भांडवली नफा आणि अधिभार भरावा लागतो. गुंतवणूकदारांना पूर्वीपेक्षा खूप कमी कर भरावा लागेल. याबोबरच किफायतशीर घरांसाठी 48 हजार कोटी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
अरे वा.. आता ‘या’ 5 राज्यांत केंद्र सरकार बांधणार तब्बल 1 लाख घरे; जाणून घ्या, कोणते आहेत राज्य