Budget 2022 : ऑटो सेक्टर मिळणार बुस्ट; पहा नेमका काय महत्वाचा निर्णय झालाय
मुंबई : मंगळवारी त्यांच्या चौथ्या अर्थसंकल्प 2022 च्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की सरकार लवकरच बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणणार आहे. बॅटरी स्वॅपिंग सुविधेचा फायदा असा होईल की इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EVs) बॅटरी चार्जिंगची समस्या दूर होईल. तसेच, कोणताही EV वाहन मालक त्याची डिस्चार्ज झालेली बॅटरी पूर्ण चार्ज झालेल्या बॅटरीने बदलू शकतो. सरकारचे हे धोरण लागू झाल्याने लोकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने घेण्याबाबत असलेला संकोच दूर होणार आहे. (union-budget-2022-government-to-bring-battery-swapping-policy-for-electric-vehicles)
अर्थमंत्र्यांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणादरम्यान सांगितले की, चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी शहरी भागात जागेची कमतरता लक्षात घेऊन हे धोरण आणले जात आहे. याशिवाय, सरकार इंटरऑपरेबिलिटी मानके तयार करेल असेही त्यांनी सांगितले. त्याच वेळी ईव्ही पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून, सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये हरित तंत्रज्ञानाचा प्रचार केला जाईल. बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाच्या आगमनाने, सरकार खाजगी क्षेत्राला बॅटरी बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. आपल्या भाषणात त्यांनी असेही सांगितले की सरकार ई-वाहनांच्या विकासासाठी विशेष मोबिलिटी झोन तयार करणार आहे. भारताने 2030 पर्यंत खाजगी कारसाठी 30 टक्के ईव्ही विक्रीचे, व्यावसायिक वाहनांसाठी 70 टक्के, बससाठी 40 टक्के आणि दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी 80 टक्के लक्ष्य ठेवले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (MoRTH) आकडेवारीनुसार, भारतात 974,313 नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. परंतु ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी (बीईई) नुसार, ईव्ही गाड्यांच्या संख्येच्या तुलनेत, देशभरात आतापर्यंत फक्त 1,028 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित केले गेले आहेत. देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संथ विक्रीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा अभाव. अनेक राज्यांमध्ये, खाजगी कंपन्यांनी बॅटरीची देवाणघेवाण करण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि यूकेच्या BP Plc ने देशात बॅटरी स्वॅपिंगसाठी एक संयुक्त उपक्रम स्थापन केला आहे. याशिवाय हीरो मोटोकॉर्प आणि तैवानच्या गोगोरो यांनीही बॅटरी स्वॅपिंगसाठी भागीदारी केली आहे. त्याच वेळी, इंडियन ऑइलने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरी स्वॅपिंग सुविधा देखील सुरू केली आहे. IOC ने चंदीगडमधील पेट्रोल पंपावर पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत ही सुविधा दिली आहे, जिथून काही मिनिटांत डिस्चार्ज झालेल्या बॅटरीच्या बदल्यात कोणीही पूर्ण चार्ज केलेली बॅटरी घेऊ शकते. त्यानंतर दिल्ली, गुरुग्रामसह इतर शहरांमध्ये ही सुविधा सुरू केली जाईल. इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक रिक्षा आणि इलेक्ट्रिक दुचाकी यांसारख्या व्यावसायिक वाहनांना या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. त्याच वेळी, फॅक्टरी फिट इलेक्ट्रिक वाहने देखील बॅटरी स्वॅपिंग सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.
बॅटरी स्वॅपिंग म्हणजे : जसे तुम्ही तुमच्या कारमध्ये पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी भरण्यासाठी फिलिंग स्टेशन किंवा इंधन स्टेशनवर जाता, त्याचप्रमाणे सरकारच्या बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीनंतर तुम्हाला कंपन्यांच्या स्वॅपिंग स्टेशनवर जावे लागेल. तेथे तुम्हाला तुमची जुनी डिस्चार्ज केलेली बॅटरी द्यावी लागेल, ज्याच्या बदल्यात तुम्हाला पूर्ण चार्ज केलेली दुसरी बॅटरी मिळेल. स्वॅपिंग स्टेशनवर अनेक ब्रँडच्या बॅटरी उपलब्ध असतील, जिथे अनेक बॅटरी सतत चार्ज केल्या जातील. त्या बदल्यात, तुम्हाला पूर्ण चार्ज झालेल्या बॅटरीचे बिल भरावे लागेल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमचा वेळ वाचेल. साधारणपणे, सामान्य चार्जरने ईव्हीची बॅटरी चार्ज होण्यासाठी 8 ते 10 तास लागतात, तर वेगवान चार्जरने बॅटरी दीड ते दोन तासांत पूर्ण चार्ज होते. दुसरीकडे चार्जिंग स्टेशनवर गर्दी असेल तर बराच वेळ थांबावे लागू शकते. परंतु बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनवर बॅटरी स्वॅप करून, तुम्ही हा त्रास टाळू शकाल आणि तुमच्या गंतव्यस्थानावर जलद पोहोचू शकाल. तसेच, तुम्ही लांबचे अंतर आरामात कव्हर करू शकाल.