Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Budget 2022 : .. म्हणून बजेट आहे महत्वाचे.. वाचा कोणत्या मागण्या आहेत महत्वाच्या..?

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री आज संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सोमवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी काल 2021-22 या वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. अर्थसंकल्पा दरम्यान कोविडची तिसरी लाट लक्षात घेता, अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठका दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातील, जेणेकरून कोविडशी संबंधित सामाजिक अंतराचे नियमांचे पालन करता येईल.

Advertisement

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी असा प्रस्तावित आहे. यानंतर विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाचा विचार करण्यासाठी सुट्टी असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 14 मार्चपासून सुरू होणार असून तो 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.

Advertisement

अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वसामान्यांकडून उद्योग आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांच्या काही मागण्या असतात. सरकारने प्राप्तिकराची मूळ सूट मर्यादा अडीच लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशीही मागणी आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरू नये, अशीही लोकांची मागणी आहे. सरकारने हा कर रद्द करावा, अशी गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे. मात्र, सरकारने ते संपवण्यास नकार दिला आहे. मात्र भविष्यात यात काही बदल होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Advertisement

आरोग्य क्षेत्राच्याही अनेक मागण्या आहेत. सरकारने प्रीमियमवरील कर सवलतीची व्याप्ती वाढवावी, अशी सर्वसामान्य जनता आणि आरोग्य क्षेत्राची इच्छा आहे. अर्थसंकल्पातून अपेक्षित असलेल्या चार मागण्या खाली सांगितल्या जात आहेत.

Loading...
Advertisement

80C अंतर्गत वजावट रुपये 1.5 लाखांवरून 2 लाख रुपये केली जाईल. पर्यायी सवलतीच्या कर प्रणालीला अधिक स्वीकारार्ह करण्यासाठी सर्वाधिक 30 टक्के कर दरासाठी 15 लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची मागणी. इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) वरील करामध्ये सूट द्यावी आणि कॉर्पोरेट जगताला कोविड-19 दरम्यान सामाजिक आणि कर्मचारी कल्याणावरील खर्चावर किंवा त्यातील मोठ्या भागावर कर सूट मिळावी, अशा मागण्या आहेत.

Advertisement

सेमीकंडक्टर उत्पादकांना क्षेत्र विशिष्ट सूट देण्याची मागणी, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेच्या विस्तारासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद वाढविण्याची मागणी, दुचाकीवरील जीएसटीचे दर 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी, इलेक्ट्रिक वाहने आणि अॅक्सेसरीजच्या कर रचनेत बदल करण्याची मागणी, अक्षय ऊर्जा निर्मिती उपकरणे आणि त्याच्याशी संबंधित घटकांसाठी सीमाशुल्क कर रचनेत बदल करावा,

Advertisement

आरोग्य सेवा क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा, क्षेत्रासाठीचे वाटप सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तीन टक्क्यांपर्यंत वाढले ​​पाहिजे. विम्याचा हप्ता भरण्यावर एक लाख रुपयांची स्वतंत्र सूट असावी, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना विम्याच्या संरक्षणाखाली आणता येईल. जीवन विमा प्रीमियमसाठी स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करून पेन्शन लाभ करमुक्त करावा, अशा काही महत्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात काय घोषणा करणा हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Advertisement

बजेटच्या आधी मोदी सरकारसाठी खुशखबर..! ‘GST’ ने एकाच महिन्यात केलेय मालामाल; पहा, किती मिळालाय महसूल..?

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply