“1.5 Trillion Dollars किमतीची Student Debt Crisis ही अमेरिकेतली एक भयंकर मोठी शोकांतिका बनलेली आहे हे माहिती आहे का तुम्हाला? प्रचंड फिया घेऊन विद्यापीठे शिक्षण देतात आणि त्यानंतर विद्यार्थी आयुष्यभर ह्या शैक्षणिक कर्जाच्या ओझ्यापायी कायमचे दाबले जातात. शिक्षण घेऊन जेव्हा विद्यार्थी बाहेर पडतो तेव्हा त्याच्या आयुष्याची संपूर्ण आखणीच ‘आधी लोन फेडायचे’ ह्या उद्दिष्टाभोवती केंद्रित होऊन बसते. म्हणजे एखाद्या वळूचे वृषण ठेचून त्याला तेल काढायच्या घाण्याला आयुष्यभर जुंपण्यासारखा हा अमानुष प्रकार आहे,” असे संदीप डांगे (बिजनेस कन्सल्टंट, पुणे) यांनी त्यांच्या फेसबुकवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी लिहिलेला लेख आम्ही जसाच्या तसाच प्रसिद्ध करीत आहोत.
ह्याचे एकूण समाजावरही गंभीर परिणाम होत आहेत. अमेरिकेत तरुणपिढी लग्न, घर आणि अपत्य ह्या महत्त्वपूर्ण घटना लांबणीवर टाकत आहेत किंवा रद्द करत आहेत. ज्यांनी कर्जे घेऊन शिक्षणे केलीत ते चांगली नोकरी मिळू शकत नसल्याने लोन फेडू शकत नाहीत आणि कर्जबुडवे म्हणून त्यांच्यावर शिक्का बसतो. अनेकांनी अशी तक्रार केली आहे की जेवढे पैसे भरून ही शिक्षणे घेतली ती काहीही त्या दर्जाची अजिबात वाटली नाही. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रश्नांसह इतरही अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. २०१२ पासून विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जांच्या विरोधात आंदोलने करत आहेत. हे सर्व का झाले तर अमेरिकन सरकारने शिक्षणावरचा खर्च हळूहळू कमी करत खाजगी आस्थापनांना वाट्टेल तशी फी आकारण्याची मुभा दिली. त्या फी साठी कर्ज देण्यासाठी अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था पुढे आल्या. आणि ह्या सर्वांनी मिळून विद्यार्थीवर्गाला मस्तपैकी पिळायला सुरुवात केली. २००८ साली आलेल्या जागतिक मंदीमागे शैक्षणिक कर्ज हे सुद्धा एक महत्त्वाचे कारण आहे असे काही लोकांना वाटते.
सगळ्या देशातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी भांडवलशाही च्या तालावर नाचत शैक्षणिक कर्जे घेऊन आपले शिक्षण पूर्ण करावे असे काही भारतीयांना वाटत आहे, त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी अमेरिका हे एक उत्तम उदाहरण आहे. मध्यंतरी मी एका अर्थसल्लागाराशी बोलत होतो तेव्हा ते म्हणाले की ‘सरकार आता कोणाला मोफत शिक्षण देणार नाही. कारण सरकारचे शिक्षण देणे हे काम नाही. त्यापेक्षा ते गरिबांच्या अकाउंटला सरसकट पैसे ट्रान्स्फर करून टाकतील आणि जिथे तुला शिक्षण घ्यायचे त्या शाळेत जाऊन शिक असे सांगतील’. त्यांना ही संकल्पना खूप पटलेली दिसत होती मात्र मला त्यातला भयावह धोका दिसत होता. इथे आताच साडेतीन वर्षाच्या मुलाला रोज तीन तास खेळवायचे वर्षाला एक ते दोन लाख रुपये घेतले जात आहेत. पुढे पहिली ते दहावी पर्यंत वर्षाला पाच लाख रुपये सर्वसंमत होईल. त्यावेळी कोण्या गरिबाला सरकार दरवर्षी प्रत्येक मुलासाठी पंधरा लाख रुपये ट्रान्स्फर करणार आहे?
गरिबांनी शिकूच नये आणि शिकायचे असेल तर आपल्या कमाईचा मोठा हिस्सा धनाढ्य लोकांना खंडणी स्वरुपात द्यावा अशी व्यवस्था आकारास येत आहे. दिवसाला पाचशे कमावणारा एखादा गरीब रिक्षावाला केवळ त्याच्या बायकोच्या हट्टापायी परवडत नाही तरी महागड्या इंग्रजी शाळेत मुलांना टाकतो. त्याच्या बायकोला भ्रमिष्ट करण्याचे काम कोणी केलं आहे? मी आधीही म्हणालो की मला JNU चा प्रश्न नाहीच. गेल्या दहा वर्षापासून शिक्षणक्षेत्रावर मी नजर ठेवून आहे. २०११ पासूनचे अनेक मार्केट रिसर्च माझ्याकडे जमवलेले आहेत. त्यातून बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या भारतीय आईबाबाच्या नाजूक भावनांवर अचूक लक्ष ठेवून आहेत हे दिसत होते. कोणतेही उपयोगी, मोजता येण्यासारखे उत्पादन न देता भरमसाठ नफा कमावण्याचे शिक्षण हे एक सुपीक क्षेत्र आहे. सर्व भारतीय नागरिक मान खाली घालून हे जोखड लावून घेत आहेत. JNU फी वाढीच्या समर्थनार्थ येणारे आवाज बघून कळते आहे की भविष्य काय घेऊन येणार आहे…. आपण अमेरिकेच्या वीस वर्षे मागे आहोत…. शैक्षणिक कर्जाच्या बकासुर दैत्यासाठी तयार व्हा….