अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीच्या भवितव्याचा निर्णय? सरकारच्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष
मुंबई : जगातील अनेक देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनाची तयारी सुरू झाली आहे. परंतु, भारतात क्रिप्टोकरन्सी बिल येण्याची चिन्हे असताना आभासी चलनाचे जग संकटात सापडले आहे. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी विधेयक मांडले जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी विधेयक आणले जाण्याची शक्यता आहे. तथापि, हे स्पष्ट नाही की सरकार खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार की त्यांच्या कमाईवर कर लावणार. या मुद्द्यावर, क्रिप्टो मार्केटमधील गुंतवणूकदार आणि तज्ञांना बजेटकडून काय अपेक्षा आहेत, जाणून घेऊ या.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडणे अपेक्षित आहे. लक्ष्मीकुमारन आणि श्रीधरन अॅटर्नीजचे एल बद्री नारायणन म्हणतात की क्रिप्टो उद्योग बऱ्याच काळापासून क्रिप्टोकरन्सी बिलाची वाट पाहत आहे. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. हे विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सर्व अडचणी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, अंतिम बिलामध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि खाजगी क्रिप्टो नाण्यांशी संबंधित नियमितीकरणाची स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कराबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी क्रिप्टो उद्योगाची अपेक्षा आहे. सरकार क्रिप्टोकरन्सीची खरेदी आणि विक्री TDS/TCS च्या कक्षेत आणू शकते. याशिवाय क्रिप्टोकरन्सी आणि ब्रोकरेज इत्यादींच्या व्यापारावरील जीएसटीबाबत स्पष्टीकरण असावे.
वझीरएक्सचे सीईओ निश्चल शेट्टी म्हणतात की क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याव्यतिरिक्त आम्हाला आशा आहे की सरकार क्रिप्टो कर आकारणीबाबत स्पष्ट नियम देखील करेल. कोरोना महामारीच्या अनेक लाटांशी झुंज देत असतानाही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली आहे. क्रिप्टोकरन्सी नियामक स्पष्ट झाल्यामुळे क्रिप्टो क्षेत्रात तेजी येईल. जी भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन बनविण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.
आम्हाला आशा आहे की केंद्रीय अर्थसंकल्प क्रिप्टोकरन्सीबाबत स्पष्ट सूचना देईल. सध्या असा अंदाज आहे की क्रिप्टोकरन्सीवरील कायदा लागू होण्यास बराच वेळ लागेल. अशा परिस्थितीत, क्रिप्टो वर्गीकरणावर किमान एक थेट ओळ बजेटमध्ये उघडली पाहिजे. ते त्याच्या कर धोरणावर घोषित केले जाणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ क्रिप्टो उद्योगातील गुंतवणूक वाढणार नाही, तर या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
SahiCoin चे सह-संस्थापक आणि CEO अमित नायक म्हणतात की, भारतातील क्रिप्टो उद्योग प्रचंड वाढला आहे. जर आपण याचे भांडवल करू शकलो तर भारत संपूर्ण जगात क्रिप्टो उद्योगात आघाडीवर असेल. देशातील स्टार्टअप प्रकल्प सातत्याने प्रगती करत आहेत. ज्यांच्या मदतीने भारत क्रिप्टो मार्केटमध्ये मोठा खेळाडू बनू शकतो. आम्हाला विश्वास आहे की सरकार या बाबतीत ठोस पावले उचलेल. ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक वाढेल.