Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

.. तर देशात मोबाइलच्या किंमती होतील आणखी कमी; पहा, काय आहे केंद्र सरकारचा विचार..?

मुंबई : देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार असे काही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मोबाईल आणि गॅजेट्सच्या किमती कमी होतील. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले की, सरकार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल फोनचे घटक आणि काही स्पेअर पार्ट्सवरील सीमाशुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे.

Advertisement

स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सीमाशुल्क प्रक्रिया देखील आधिक सोप्या केल्या जातील. बजेटमध्ये, ऑडिओ उपकरण आणि स्मार्टवॉच, स्मार्टबँड्स यांसारख्या उपकरणांवरही सीमा शुल्क कमी केले जाऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगानेही त्यावर सीमाशुल्क कमी करण्याची विनंती केली होती.

Advertisement

दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, देश इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि निर्यात वेगाने होत आहे. असा अंदाज आहे, की इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांची निर्यात 2025-26 पर्यंत 8 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, जी 2020-21 मध्ये जवळजवळ काहीच नव्हती. इतकेच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यातही दुप्पट होऊन त्याच कालावधीत 17.3 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

Loading...
Advertisement

आयटी मंत्र्यांच्या मते, आम्ही आपण बॅटरी पॅक, चार्जर्स, यूएसबी केबल्स, कनेक्टर, इंडक्टिव कॉइल निर्मितीच्या क्षेत्रात वेगाने वाढ करू शकतो. अशाप्रकारे, 2026 पर्यंत, 300 अब्ज डॉलर किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन करून देश जगातील पॉवर हाऊस बनू शकतो. सध्या उत्पादन क्षमता सुमारे 75 अब्ज डॉलर इतकी आहे.

Advertisement

केंद्र सरकारच्या PLI योजनेअंतर्गत, देशात दरवर्षी 25 अब्ज डॉलर किमतीचे घटक तयार केले जाऊ शकतात, जे जगभरात वापरल्या जाणार्‍या घटकांपैकी 12 टक्के आहे. यासाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी सीमाशुल्क सध्याच्या 20 टक्क्यांवरून 5 टक्के, 2024-25 साठी 10 टक्के, 2025-26 साठी 15 टक्के केले जाऊ शकते. इतर घटकांवर 2024-25 साठी 5 टक्के आणि 2025-26 साठी 10 टक्के केले जाऊ शकतात.

Advertisement

.. तर ‘एसी’ आणि ‘टीव्ही’ च्या किंमती होतील झटक्यात कमी; फक्त सरकारने ‘तो’ निर्णय घेणे गरजेचे

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply