Take a fresh look at your lifestyle.

.. तर घरोघरी दिसतील इलेक्ट्रिक वाहने..! सरकारने फक्त ‘हे’ निर्णय घेणे गरजेचे; पहा, कुणी केलीय मागणी

मुंबई : केंद्र सरकार 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहे. अशा परिस्थितीत ऑटोमोबाइल उद्योगानेही काही शिफारशी केल्या आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात देशाला इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रावर मुख्य लक्ष केंद्रित करून वाहन उद्योगासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या जातील असे अपेक्षित आहे. FAME II अनुदानाच्या सहाय्याने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नामुळे गेल्या एका वर्षात या विभागात मोठी वाढ झाली आहे.

Advertisement

सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (SMEV) च्या मते, देशात 2021 मध्ये गेल्या 15 वर्षांत एकत्रितपणे खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येपेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली. 2021 मध्ये सुमारे 2.34 लाख युनिट्सच्या विक्रीसह दुप्पट वाढीच्या तुलनेत 2020 मध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री फक्त एक लाख युनिट्सवर होती.

Advertisement

केंद्राच्या FAME II योजनेमुळे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरच्या विकासात कशी मदत झाली हे भारतीय दुचाकी उत्पादकांनी आधीच निदर्शनास आणून दिले आहे. पुढील आर्थिक वर्षातही ही गती कायम ठेवण्यासाठी केंद्राने भविष्यात ही योजना सुरू ठेवावी, अशी या सर्वांची इच्छा आहे.

Advertisement

एथर एनर्जी कंपनीचे सीईओ तरुण मेहता यांनी याआधी सांगितले होते, की “ग्राहकांना FAME II सबसिडी आणि कर सवलतींचा लाभ मिळत असल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सतत वाढत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी, आम्हाला FAME II सबसिडी 2023 च्या पुढेही सुरू राहिल, असे अपेक्षित आहे. ते पुढे म्हणाले, स्टार्टअप उद्योगास इंधन वाढीसाठी आणि क्षेत्रातील नाविन्यपूर्णतेसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील.

Advertisement

हीरो इलेक्ट्रिकचे व्यवस्थापकीय संचालक नवीन मुंजाल यांनी सांगितले होते की, “आमच्याकडे केंद्र आणि राज्य स्तरावर आधीपासूनच मजबूत धोरणे आहेत जी मागणी निर्माण करण्यासाठी आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगली आहेत. परंतु जेव्हा पीएलआय योजनेचा प्रश्न येतो तेव्हा , आम्हाला ते अधिक सर्वसमावेशक हवे आहे जेणेकरून अधिक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना त्याचा लाभ घेता येईल. सध्या, ही एक अत्यंत मर्यादीत स्वरुपातील योजना आहे.”

Advertisement

देशात इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीस चालना देणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरला चालना देणे. अनेक उत्पादकांचे स्वतःचे चार्जिंग नेटवर्क असले तरी, त्यांना वाटते की केंद्राने इतरांना सामील होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मेहता म्हणाले, की सर्व विद्यमान आणि आगामी गृहनिर्माण प्रकल्प आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये अनिवार्य ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करण्याची तात्काळ गरज आहे. याशिवाय, सध्याच्या निवासी भागात, गृहनिर्माण संकुल आणि व्यावसायिक ठिकाणी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्सच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देण्याची तातडीची गरज आहे.

Advertisement

काय सांगता..! एका वर्षात तयार होणार दहा लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी; पहा, कुणी केलीय ही घोषणा..?

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply