Take a fresh look at your lifestyle.

त्यामुळे मिळालाय ‘कामगारांना इतका दिलासा’; पहा नेमका काय दावा केलाय मंत्री मुश्रीफ यांनी

राज्य शासनाने सामान्य जनतेसाठी लोकहिताचे अनेक निर्णय घेऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले. ग्रामविकास आणि कामगार विभागांतर्गत उमेद अभियान, सरपंच सभा, सैनिकांना ग्रामपंचायत मालमत्ता करमाफी, कर्मचा-यांना विमा संरक्षण, कोविड-19 काळात कामगारांना मध्यान्ह भोजन व भरीव अर्थसाहाय्य आदी योजनांतून सर्वसामान्य नागरिक व कामगारांना दिलासा दिला आहे.

Advertisement

लेखक : हसन मुश्रीफ (मंत्री, ग्रामविकास, कामगार, महाराष्ट्र राज्य)

Advertisement

लोकशाहीत पंचायतराज व्यवस्थेमुळे त्रिस्तरीय रचनेमुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण गावातील शेवटच्या घटकांपर्यंत झाले आहे. या पंचायतराजमुळे गावातील सामान्य ते अतिसामान्य नागरिकही शासन प्रक्रियेत सहभागी झाला. महिलांना आरक्षण दिल्यामुळे त्याही गावाच्या काराभारात सहभागी झाल्या. याचाच भाग म्हणून शासन व्यवस्था आणि निर्णयात महिलांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. आज ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेल्या महिला अतिशय चांगले काम करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

Advertisement

विद्यार्थिनींना निवासासाठी अर्थसाहाय्य : ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगटांचे उमेद अभियानही प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. यामधून अनेक महिला यशस्वी उद्योजिका म्हणून पुढे येत आहेत. ग्रामविकास विभागाने नुकताच जिल्हा परिषद उत्पन्नातून महिला व बालकल्याण समित्यांमार्फत राबवल्या जाणा-या विविध योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता तालुकास्तरावर शिकणा-या मुलींसाठी निवासाकरिता 7 हजार रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी निवासाकरिता 10 हजार रुपये एकरकमी देण्यास मान्यता दिली आहे.

Advertisement

महाआवास : घराची स्वप्नपूर्ती – 20 नोव्हेंबर 2020 पासून राज्यात महाआवास अभियान राबवण्यात येत आहे. यात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठीची योजना यांमधून ग्रामीण नागरिकांना घरे देण्यात येत आहेत. या अभियानांतर्गत 4 लाख 7 हजार घरकुलांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. त्याचबरोबर अभियानांतर्गत सुमारे 4 लाख 92 हजार घरकुलांची बांधकामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. यात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांना घरकुलांबरोबर जीवनावश्यक मूलभूत सुविधाही देण्यात आल्या. यासाठी शासनाच्या विविध विभागांच्या संबंधित योजनांशी कृतिसंगम करण्यात आला. या कृतिसंगमामधून ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना जलजीवन मिशनमधून 8 लाख 6 हजार 895 घरकुलांना नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. याबरोबरच पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाशी कृतिसंगम करून स्वच्छ भारत अभियानामधून 10 लाख 15 हजार 730 घरकुलांना शौचालयाचा लाभ देण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमधून 7 लाख 27 हजार 31 गॅस जोडणी देण्यात आली. सौभाग्य योजनेतून 7 लाख 51 हजार 140 विद्युत जोडणी देण्यात आली. अशा पद्धतीने या घरांना सर्व सोयी-सुविधांनी स्वयंपूर्ण करण्यात आले. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन अर्थात उमेद अभियानातून 8 लाख 20 हजार 31 लाभार्थ्यांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्यात आली.

Advertisement

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 9 कोटी 14 लाख 15 हजार 700 इतकी मनुष्यबळ निर्मिती करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. महत्त्वपूर्ण निर्णय – महत्त्वाच्या निर्णयाबरोबर जिवाची पर्वा न करता देशाचे संरक्षण करणा-या आजी, माजी सैनिकांना ग्रामपंचायत मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय, राज्यात तालुकास्तरावर दर 3 महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन करण्याचा निर्णय, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक कारणासाठी ग्रामपंचायतींकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता, जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू नसलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्‍या सेवेत मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांस 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याच्या निर्णयाबरोबरच ग्रामस्थांना घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून बँका, पतसंस्था किंवा इतर अधिकृत वित्त संस्थांकडून कर्ज घेता येईल. मालमत्ताकर आकारणी पत्रक नमुना 8 वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण आता हा आदेश रद्द करण्यात आला.

Advertisement

कोविड काळात विमा संरक्षण : कोरोनामुक्तीसाठी काम करणार्‍या ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना वेतनासाठी कर वसुलीच्या टक्केवारीची अट शिथिल करण्यात आली. कोरोना मुक्तीसाठी काम करणारे ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक, आशावर्कर, अंगणवाडी सेविका, आशा गटप्रवर्तक, स्त्री परिचारिकांना एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान वाटप करण्यात आले. कोरोनामुक्तीसाठी काम करणारे जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचारी, आशावर्कर, अंगणवाडी सेविका या सर्वांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण तसेच कर्तव्य बजावताना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचा-यांच्‍या वारसांना प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला. कामगारांना दिलासा – कामगार विभागांतर्गत कामगारांच्या उन्नतीसाठी आणि शेवटच्या घटकांपर्यंत लाभ पोहोचण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले. याचाच भाग म्हणून राज्यातील इमारत व इतर बांधकामावर काम करणा-या बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व लाभवाटप सुलभ पद्धतीने व जलद गतीने व्हावे, कोविड विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये, टाळेबंदी कालावधीतही नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया करता यावी, या उद्देशाने 23 जुलै 2020 पासून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भाव कालावधीत मार्च 2020 पर्यंत नोंदीत बांधकाम कामगार लाभार्थ्यांना दोन टप्प्यात प्रत्येकी 2000 रुपये व 3000 रुपये असे एकूण 5000 रुपये इतके अर्थसाहाय्य त्यांच्या बँक बचत खात्यात थेट वितरित करण्यात आले. तसेच 13 एप्रिल 2021 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांमुळे बांधकाम कामगार लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 1500 रुपये इतके अर्थसाहाय्य त्यांच्या बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात आले. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील नाका कामगारांना व बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजना लागू करण्यात आली. मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2021 पर्यंत या योजनेंतर्गत 308 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला.

Advertisement

कामगारांच्या वारसांना अर्थसाहाय्य : कोरोना टाळेबंदीमध्ये कार्यालये नियमित कार्यरत नसल्यामुळे बांधकाम कामगारांना नूतनीकरण करता आलेले नाही व अशा बांधकाम कामगारांचा नैसर्गिक किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसांना अनुक्रमे दोन लाख रुपये व पाच लाख रुपये अर्थसाहाय्य देण्याबाबत निर्णय घेऊन त्यानुसार अर्थसाहाय्याचे वाटप करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने ब्रेक द चेन कालावधीत बांधकामाच्या ठिकाणी उपलब्ध कामगारांमार्फत बांधकामे करण्यास अनुमती दिलेली आहे. अशा बांधकामाच्या ठिकाणी उपलब्ध बांधकाम कामगारांचे मोफत अँटिजन व आरटीपीसीआर चाचणी करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला. नोंदित सक्रिय (जीवित) बांधकाम कामगारांचा अपघात होऊन हात किंवा पाय निकामी झाल्यास बांधकाम कामगारांना कृत्रिम हात व पाय आर्टिफिशियल लिम्ब मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेकडून बसवण्याच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस मान्यता देण्यात आली. नोंदित बांधकाम कामगारांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी कौशल्य विकास वृद्धिकरण प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इमारत व इतर बांधकाम कामाच्या ठिकाणी 50 पेक्षा जास्त स्त्री बांधकाम कामगार काम करत असल्यास त्यांच्या 6 महिने ते 6 वर्षे या वयोगटातील बालकांकरिता पाळणाघर योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला.

Advertisement

घरेलू कामगारांना अर्थसाहाय्य : राज्यातील नोंदणीकृत 1,05,500 घरेलू कामगारांना कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू असलेल्या टाळेबंदी काळात प्रत्येकी 1500 रुपये याप्रमाणे एकूण 15.82 कोटी रुपये इतके अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर विशेष बाब म्हणून 31 मार्च 2021 पर्यंत नोंदणीकृत असलेल्या परंतु वार्षिक नुतनीकरण करू न शकलेल्या सर्व घरेलू कामगारांना आर्थिक साहाय्यासाठी पात्र ठरवले आहे. असंघटित कामगारांची नोंदणी – असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता पुरवण्याच्या उद्देशाने असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने ई-श्रम पोर्टल तयार केले आहे. ई-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या विविध सुरक्षा व कल्याण योजनांचा लाभ नोंदित असंघटित कामगारांना देण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रातील 36 हजार कॉमन सर्विस सेंटरमार्फत असंघटित कामगारांची नोंदणी सुरू असून, आतापर्यंत एकूण 5,09,029 असंघटित कामगारांची नोंदणी ई-श्रम पोर्टलवर करण्यात आली आहे.

Advertisement

ग्रामविकास आणि कामगार विभागांतर्गत पुढील काळातही सामान्य माणसाचे हित साधण्यावर भर दिला जाईल. गावांमध्ये सुशासन, दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण तसेच शहरी कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात येतील. आपला ग्रामीण महाराष्ट्र सुजलाम, सुफलाम बनवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू या. (शब्दांकन : संजय ओरके, विभागीय संपर्क अधिकारी)

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply