Budget 2022 : म्हणून सरकारने आता इलेक्ट्रिक वाहनांचा विचार करावा; पहा, कुणी केलीय ‘ही’ मागणी
दिल्ली : सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (SMEV) चे म्हणणे आहे, की इलेक्ट्रिक वाहनांचा आता सरकारने प्राधान्याच्या आधारावर विचार केला पाहिजे. तर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मोडमध्ये R&D साठी पुरेसा निधी दिला गेला पाहिजे. संघटनेने असेही नमूद केले आहे, की ऑटोमोबाइल्स आणि ऑटो घटकांसाठी PLI स्कीममध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
SMEV ने एका निवेदनात म्हटले आहे, की इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी आणि EV मार्केटला चालना देण्यासाठी सरकार EV ला प्राधान्य कर्ज देण्याच्या क्षेत्रात ठेवू शकते. यामुळे नागरिकांना कमी व्याजदरात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास मदत होईल. बॅटरी उत्पादनात संशोधन आणि विकासाच्या गरजेवर भर देताना संघटनेने सांगितले, की जर आपण ईव्ही बॅटरीवर गांभीर्याने आणि परिश्रमपूर्वक काम केले नाही तर कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व आणखीनच वाढेल आणि एक दिवस कच्चे तेलही संपेल.
SMEV ने सांगितले, की या योजनेत मोठ्या कंपन्यांना नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल, परंतु यामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या EV कंपन्यांसाठी किफायतशीर नसलेल्या किमतीचे नुकसान देखील होत आहे जे त्यांच्या आकारमानामुळे, उलाढालीमुळे योजनेत समाविष्ट नाहीत. यासाठी पात्र नाहीत. प्रोत्साहन म्हणून, आम्ही सरकारला विनंती करतो की योजनेत सुधारणा करून एक समान धोरण तयार करावे, जेणेकरून सर्वच कंपन्या यामध्ये सहभागी होऊ शकतील.
दरम्यान, देशात आता इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी वाढत आहे. अद्याप या वाहनांना मागणी जास्त नाही. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती, वाहनांच्या वाढलेल्या किंमती, वाढत जाणारे प्रदूषण या काही कारणांमुळे भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी वाढेल, असे सांगण्यात आहे. दुसरीकडे सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे आता खासगी वाहन कंपन्याही या क्षेत्रात दाखल होत असून त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग पायाभूत सुविधा देशात मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने सुधारित नियम जारी केले आहेत. यामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना आधिक प्रोत्साहन मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनधारक त्यांच्या घरी किंवा कार्यालयात विद्यमान वीज कनेक्शन वापरून ही वाहने चार्ज करण्यास सक्षम असतील.
ऊर्जा मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले होते की, “केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने 14 जानेवारी 2022 रोजी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके जारी केली आहेत. सुरक्षित, विश्वासार्ह, सुलभ आणि किफायतशीर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे हा उद्देश आहे. किफायतशीर चार्जिंग पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ होईल. लोक या वाहनांचा प्राधान्याने विचार करतील असे सांगण्यात येत आहे.
कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था कोणत्याही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन सुरू करू शकते, अशी स्टेशन तांत्रिक तसेच सुरक्षा आणि प्रदर्शन मानके आणि प्रोटोकॉलची पूर्तता करणे आवश्यक राहणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढीच्या काळात चार्जिंग स्टेशन आर्थिकदृष्ट्या व्यावहारिक बनवण्यासाठी, यासाठी वापरण्यात येणारी जमीन महसूल भागीदारी मॉडेल बनवण्यात आले आहे.
काय सांगता..! एका वर्षात तयार होणार दहा लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी; पहा, कुणी केलीय ही घोषणा..?