अरेरे.. तालिबान्यांच्या राजवटीत लाखो लोकांपुढे आलेय ‘हे’ संकट; पहा, काय सुरू आहे तालिबानी राज्यात
दिल्ली : गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती अत्यंत खराब झाली आहे. या संकटात देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला आहे. या संकटात देशात प्रचंड बेरोजगारी वाढली आहे. देशातील तब्बल 5 लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. सध्याची बेरोजगारी अशीच चालू राहिल्यास 2022 च्या मध्यापर्यंत 9 लाख लोक नोकऱ्या गमावतील असा इशारा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने दिला आहे.
देशातील आर्थिक संकट आणि प्रशासनातील बदल यामुळे बेरोजगारीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. बुधवारी जारी केलेल्या मूल्यांकन अहवालात, ILO ने देशातील वाढत्या बेरोजगारीबाबत इशारा दिला आहे. असे म्हटले आहे, की बेरोजगारीचा सध्याचा कल असाच सुरू राहिल्यास 2022 च्या मध्यापर्यंत सुमारे 9 लाख लोक त्यांच्या नोकऱ्या गमावतील, टोलो न्यूजने वृत्त दिले आहे. ILO च्या अहवालानुसार 2021 च्या तिसऱ्या तिमाहीत रोजगारामध्ये 16 टक्क्यांनी घट झाली आणि 2022 च्या मध्यापर्यंत ती 28 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
संघटनेने म्हटले आहे, की अफगाणिस्तानमधील राजकीय बदलामुळे कृषी, नागरी सेवा आणि बांधकाम उद्योगासह प्रमुख क्षेत्रे उद्ध्वस्त झाली आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारांचे नुकसान झाले आहे. अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती गंभीर आहे आणि स्थिरीकरण आणि पुनर्प्राप्तीसाठी त्वरित समर्थन आवश्यक आहे. यासह तात्काळ मानवी गरजा पूर्ण करणे हे प्राधान्य आहे. दरम्यान, अफगाणिस्तानची प्रतिबंधित केलेली संपत्ती मुक्त केली नाही तर देश गंभीर संकटात सापडेल, असे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणाले, की 20 लाखांपेक्षा जास्त लोक उपासमारीच्या संकटाला सामोरे जात आहेत. जर पैसे दिले नाहीत तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, अमेरिका आणि भारतासह जगातील अनेक देश अफगाणिस्तानला मानवतावादी आधारावर मदत करत आहेत. पण, तालिबान सरकार आपला दृष्टिकोन बदलायला तयार दिसत नाही. 1996 ते 2001 दरम्यान तालिबानने अफगाणिस्तानवर राज्य केले. त्यावेळी तालिबान सरकारला काही देशांनी मान्यता दिली होती. यावेळी मात्र तसे शक्य होईल असे दिसत नाही. कारण, तालिबानचा इतिहास सगळ्यांनाच माहित आहे. आणि आताही चार महिन्यांच्या काळात तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानमध्ये जो काही कारभार केला आहे त्यावरुन कोणताही देश या सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार होईल, याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.