Take a fresh look at your lifestyle.

Budget 2022 : उद्योग संघटनांनी केंद्र सरकारकडे केलीय ‘ही’ मागणी; जाणून घेणे आहे महत्वाचे..

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्याआधी उद्योग आणि विविध पक्षांकडून मते जाणून घेण्यात येत आहेत. या मतांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जाईल जेणेकरून अर्थसंकल्प लोकाभिमुख करता येईल. या क्रमाने, देशातील उद्योगांनी सरकारला पायाभूत सुविधा, आरोग्यावरील खर्च आणि तक्रार निवारणाशी संबंधित यंत्रणा मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने आरोग्य क्षेत्रासाठी आधिक तरतूद करावी, अशी उद्योगांची मागणी आहे.

Advertisement

कोरोना आजार आणि त्याचे नवीन प्रकार ओमिक्रॉनचा वाढता धोका पाहता उद्योग संघटनांनी सरकारकडे आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी निधीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. देश कोरोना मुक्त होण्यासाठी सरकारने निरीक्षण यंत्रणा बळकट करावी, चाचण्यांच्या संख्येत वाढ करावी, लसींवरील संशोधन वाढवावे, उपचारात्मक आणि आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांसाठी बजेटमध्ये तरतूद वाढवावी, अशी मागणी संघटना करत आहेत.

Advertisement

PADCCI चे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे, की सध्या कोरोना संकट सुरू असल्याने वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी कमी करण्यात यावा. 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत कोरोनाचा सामना करण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणे जसे की ऑक्सिजन प्रकल्प, कॉन्सन्ट्रेटर्स इत्यादींवर जीएसटीचा दर 5 टक्के ठेवावा. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रासाठी निधीत वाढ करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.

Advertisement

सरकार सध्या आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या 1.29 टक्के खर्च करते. 2025 पर्यंत हे प्रमाण 2.5-3 टक्क्यांपर्यंत वाढले ​​पाहिजे. आरोग्य सेवेमध्ये REITS सारख्या गुंतवणूक साधनांनाही परवानगी दिली पाहिजे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल. आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मेडिकल इनोव्हेशन निधी सुरू करावा. यामध्ये कंपन्यांना भांडवल द्यायला हवे जेणेकरुन डिजिटल हेल्थकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चरला गती मिळू शकेल.

Advertisement

दुसरीकडे असोचेमने आरोग्य विमा उत्पादनांना करात सूट देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे मोठ्या लोकसंख्येला आयुर्विम्याचा लाभ मिळू शकेल. पेन्शनवर मिळणारे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करावे, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.

Advertisement

बाब्बो.. ‘त्यासाठी’ जगातील देशांना द्यावे लागतील 100 डॉलर; लोकांचेही आर्थिक बजेट बिघडण्याची शक्यता; जाणून घ्या..

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply