दिल्ली : देशातील स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. त्यामुळेच अशा युनिट्समधील गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे. इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) विभागाचे सचिव अनुराग जैन यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. जैन म्हणाले, की स्टार्टअप युनिट्समधील वार्षिक गुंतवणूक 11 अब्ज डॉलरवरून 36 अब्ज डॉलर झाली आहे. ते म्हणाले की, जगभरातील स्टार्टअपमधील गुंतवणूक देशात चार टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यामध्ये देशांतर्गत गुंतवणुकीचाही समावेश आहे.
गुंतवणूकदार देशातील स्टार्टअपमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. गेल्या एका वर्षात स्टार्टअप कंपन्यांमधील गुंतवणूक 11 अब्ज डॉलरवरून 36 अब्ज डॉलर झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्टार्टअपना नियामक ताण कमी करुन अधिक सूचना देण्यास सांगितले. ते म्हणाले की यामुळे स्टार्टअप आधिक वेगाने वाढतील.
गोयल म्हणाले, की सन 2021 मध्ये स्टार्टअप क्षेत्रात एक हजारांपेक्षा जास्त कंपन्या आल्या आहेत आणि पहिल्या नऊ महिन्यांत या क्षेत्रात 23 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. ते म्हणाले, की आमचे अनेक उद्योजक नवीन स्टार्टअप युनिट्ससाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात. आपण देशातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये ‘स्टार्टअप आउटरीच सेंटर्स’ सुरू करण्यावर भर दिला पाहिजे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापाराच्या प्रोत्साहन विभागाने म्हटले आहे, की सरकार देशातील स्टार्टअप युनिट्सना आणखी प्रोत्साहन देऊन येत्या चार वर्षांत 20 लाख नवीन रोजगार संधी निर्माण करू इच्छित आहे. विभागाचे सचिव अनुराग जैन यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांना याबाबत माहिती दिली होती. सरकार स्टार्टअपना प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे पुढील चार वर्षांत (2025 पर्यंत) 20 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. सरकारकडे नोंदणीकृत स्टार्ट-अप युनिटमध्ये 6.5 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
DPIIT ने 2016 पासून 60 हजारांहून अधिक स्टार्टअप नोंदणी केली आहे. प्रत्येक स्टार्टअपमध्ये सरासरी 11 लोक काम करतात. स्टार्टअप आपल्या देशात क्रांतिकारी बदल घडवत आहेत. नोकरी शोधणारे नोकरी देणारे बनत आहेत. सरकारचा अंदाज आहे, की स्टार्टअप क्षेत्रातील थेट नोकऱ्यांमुळे सरासरी तीन अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतात. विभागाच्या कामगिरीबद्दल माहिती देताना जैन म्हणाले होते की, 14 क्षेत्रांसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना गेल्या काही महिन्यांत जारी करण्यात आल्या आहेत. देशातील व्यवसाय सुलभतेचे वातावरण आणखी सुधारण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.