Take a fresh look at your lifestyle.

अर्र.. शेतकऱ्यांचे कोट्यावधींचे नुकसान; व्यापाऱ्यांच्या मनमानीपुढे बाजार समिती हतबल..!

नाशिक : दि. ११ जानेवारीपासून चांदवड बाजार समितीत कांद्याची लिलाव प्रक्रिया ठप्प हाेऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने कांद्याची लिलाव प्रक्रिया विनाअडथळा सुरू ठेवावी, असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने चांदवड बाजार समितीचे सभापती व सचिव यांना देण्यात आले आहे. कारण, जुन्या-नव्या व्यापाऱ्यांच्या वादावर ठोस तोडगा काढण्यात बाजार समिती प्रशासन कमी पडले आहे. लिलाव ठप्प झाल्याने लाल कांदा उत्पादकांचे कोट्यावधींचे नुकसान झालेले आहे.

Advertisement

चांदवडमध्ये शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यापार करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे व निकषांची पूर्तता करून ज्याने बाजार समितीकडे परवान्याची मागणी केली, त्यास ताे देणे बाजार समितीचे कर्तव्य आहे. त्यानंतर धारक कधीही खरेदी करू शकतो, असा नियम आहे. नवीन व्यापाऱ्यांना बाजार समितीने नियमानुसार परवाने दिले आहेत. मात्र व्यापाऱ्यांची संख्या वाढून स्पर्धा होऊ नये, यासाठी जुन्या व्यापाऱ्यांचा नवीन व्यापाऱ्यांना विरोध असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत सुटीचा दिवस सोडून एकही दिवस लिलाव प्रक्रिया बंद राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी तसेच नवीन-जुने असा भेदभाव न करता सर्व परवानाधारक व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदी करू द्यावी, असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेले आहे.

Advertisement

बाजार समितीत व्यापाऱ्यांमध्ये जुने-नवे असा संघर्ष निर्माण झाल्याने शेतकरी वेठीस धरले गेले. बाजार समितीस पूर्वकल्पना न देता लिलावातून निघून गेलेल्या सुमारे ५० ते ७० जुन्या व्यापाऱ्यांचेे परवाने तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्याचा व ताेपर्यंत लिलाव बंद ठेवून सोमवारनंतर जुन्या-नव्या व्यापाऱ्यांनी एकत्रितपणे ही प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांसमवेत झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आहे. मात्र, यामुळे थेट शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. तीन दिवसांपासून शेतकऱ्यांना वेठीस धरल्याने व बाजार समितीला कुठलीही पूर्वकल्पना न देता लिलावातून निघून गेल्याने बाजार समितीने जुन्या व्यापाऱ्यांंचे परवाने तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्याच्या नोटिसा दिल्या. मात्र, हे करताना बाजार समितीत आवक मोठ्या प्रमाणात झालेली असल्याने तीन दिवस कामकाज बंद ठेवण्याचाही अघोरी निर्णय घेण्यात आला. एकूणच याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply