Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

BPCL साठी वेदांताही झालाय सज्ज; पहा किती अब्जोंची लावली जाणार बोली

मुंबई : वेदांत समूह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ही सरकारी पेट्रोलियम कंपनी विकत घेण्यास इच्छुक आहे. या संपादनासाठी समूह $ 12 अब्ज खर्च करण्यास तयार आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम 887.10 अब्ज रुपये आहे. बीपीसीएल (Bharat Petroleum Corporation Limited) चे निर्गुंतवणूक करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची फार पूर्वीपासून इच्छा होती परंतु ती पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. BPCL ची विक्री ही देशातील सर्वात मोठ्या मालमत्ता विक्रीपैकी एक असेल असे म्हटले जाते. वेदांता समूहाचे अध्यक्ष आणि अब्जाधीश अनिल अग्रवाल यांनी बुधवारी रियाध येथे एका मुलाखतीत सांगितले की, आम्ही आक्रमकपणे बोली लावणार नाही, परंतु आम्ही योग्य किंमत ठेवू. BPCL चे मार्केट कॅप सुमारे $11 अब्ज ते $12 बिलियन आहे, म्हणून आम्ही ते विकत घेण्यासाठी $12 बिलियन खर्च करण्यास तयार आहोत.

Advertisement

BPCL चे खाजगीकरण करण्याच्या भारताच्या योजनेला अडचणी येत आहेत. मोठ्या आकाराच्या अधिग्रहणांसाठी भागीदार शोधण्यासाठी आणि त्यांचे आर्थिक एक्सपोजर वाढवण्यासाठी बोलीदारांना संघर्ष करावा लागत आहे. देशाला आशा होती की तेल दिग्गजांच्या जागतिक कंपन्या या विक्रीत सहभागी होण्यासाठी गुंतवणूक निधीसह एकत्र येतील. परंतु काही बोलीदारांना जागतिक स्थिरता नियमांमुळे गुंतवणूक करणे कठीण जात आहे. या नियमांमुळे त्यांना जीवाश्म इंधनामध्ये मोठी गुंतवणूक करणे कठीण होते. यापूर्वी अनिल अग्रवाल म्हणाले होते की बीपीसीएल त्यांच्याकडे गेल्यास लोक खूप आनंदी होऊ शकतात कारण ते कोणालाही काढून टाकणार नाहीत. केयर्नकडून बीपीसीएलला इंधन पुरवठ्याच्या बाबतीत बॅकवर्ड इंटिग्रेशन केले जाऊ शकते. भारत सरकारने PSU कंपन्यांची विक्री ‘जसे आहे तेथे आहे’ या आधारावर करावी. यामुळे निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया वेगवान होईल.

Loading...
Advertisement

मार्चमध्ये भारत सरकार BPCL साठी बोली उघडेल अशी वेदांत समूहाची अपेक्षा आहे. वेदांता समूहाव्यतिरिक्त, खाजगी इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट आणि आय स्क्वेअर कॅपिटल यांनी देखील बीपीसीएलमधील सरकारचा हिस्सा घेण्यास स्वारस्य दाखवले आहे. अग्रवाल म्हणतात की त्यांच्या कंपनीने लंडनस्थित सेंट्रिकस अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या सहकार्याने $10 अब्ज डॉलर्सची वॉर चेस्ट तयार केली आहे ज्यातून भारत सरकार बाहेर पडू इच्छित आहे. यामध्ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या स्टेकचा समावेश आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply