Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

… आणि तरीही ‘त्या’ कंपन्यांची सुटका होणार नाही..! केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेय स्पष्टीकरण; जाणून घ्या, काय आहे प्रकरण ?

नवी दिल्ली : थकीत रक्कम आणि व्याज इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव देणाऱ्या दूरसंचार कंपन्या असे केल्यानंतरही वर्तमान आणि भविष्यातील कर्जाच्या जबाबदारीतून सुटका करुन घेऊ शकणार नाहीत. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. पीटीआय वृत्तसंस्थाला दिलेल्या मुलाखतीत वैष्णव म्हणाले, की “सरकार फक्त गुंतवणूकदार राहील. सर्व कर्ज दायित्व कंपनीची जबाबदारी राहील. याबाबत कंपन्यांनी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.

Advertisement

कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडिया (VIL), टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांनी सरकारला त्यांच्या व्याजाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. VIL बोर्डाने त्यांच्या समभागांपैकी 35.8 टक्के आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसने सुमारे 9.5 टक्के समभाग सरकारला देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ही योजना अमलात आल्यास सरकार कंपनीचे सर्वात मोठे भागधारक बनेल. व्होडाफोन-आयडीया कंपनीवर जवळपास 1.95 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. दूरसंचार क्षेत्रासाठी सुधारणा पॅकेजचा एक भाग म्हणून, सरकारने कंपन्यांवरील भार कमी करण्यासाठी, रोजगारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी आणि उद्योगात निरोगी स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे, असे ते म्हणाले.

Loading...
Advertisement

मंत्री वैष्णव म्हणाले, की योग्य वेळ आल्यावर आम्ही कंपन्यांमधून बाहेर पडू. कंपनीच्या दैनंदिन व्यवहारात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. त्याचवेळी, सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या परिस्थितीबद्दल वैष्णव म्हणाले की, पूर्वीच्या सरकारांनी घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे हे घडले आहे आणि आता कंपनी चांगल्या स्थितीत आहे. BSNL आणि MTNL आता चांगल्या स्थितीत आहेत. आम्ही त्यांच्यासाठी 70,हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देऊ केले आहे. आम्ही त्यांना अधिक समर्थन देण्यासाठी काम करत आहोत.

Advertisement

अरे वा.. आता तुम्हालाही मिळेल लकी मोबाइल नंबर; ‘व्होडाफोन-आयडीया’ ने दिलीय ‘ही’ जबरदस्त ऑफर; जाणून घ्या..

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply