Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ 7 लाख शेतकऱ्यांना बसणार झटका; पहा नेमके कशामुळे पैसे जाणार परत

दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 1 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 10 व्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्यात आली. पण एका अहवालानुसार यापैकी 7 लाखांहून अधिक अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत या शेतकऱ्यांना ही रक्कम परत करावी लागू शकते. अहवालानुसार हे शेतकरी उत्तर प्रदेशातील आहेत. म्हणजेच, उत्तर प्रदेशातील 7 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 10 व्या हप्त्याअंतर्गत मिळालेले पैसे परत करावे लागणार आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत फटका बसण्याच्या शक्यतेने केंद्र सरकारने याप्रकरणी कारवाई करण्याचे टाळले आहे.

Advertisement

या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशातील ज्या शेतकऱ्यांना 10 व्या हप्त्याचे पैसे परत करावे लागतील ते एकतर इतर स्त्रोतांकडून कमाईसाठी आयकर भरत आहेत किंवा पीएम किसान योजनेंतर्गत रोख लाभ मिळवत आहेत. ते पात्र नाहीत. उल्लेखनीय आहे की या योजनेच्या अटींनुसार, प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमधून दरवर्षी 6000 रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. नियमांनुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात या योजनेअंतर्गत रक्कम पोहोचली आहे आणि ते अपात्र असल्याचे आढळले, तर त्यांना पैसे परत करावे लागणार आहेत. अहवालानुसार, 7 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांकडे पैसे परत करण्यासाठी थोडा वेळ शिल्लक आहे. अशा अपात्र लाभार्थ्यांना राज्याच्या विधानसभा निवडणुका संपेपर्यंत पैसे परत करावे लागणार आहेत. विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर त्यांना स्वेच्छेने पैसे परत करण्याच्या किंवा वसुलीसाठी तयार राहण्याच्या नोटिसा मिळू लागतील. अहवालानुसार, अपात्र शेतकऱ्यांनी वेळेवर पैसे परत न केल्यास केंद्र सरकार त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकते, अशीही शक्यता आहे.

Advertisement

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 10 वा हप्ता जारी केला होता. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू केलेल्या PM किसान योजनेंतर्गत, पात्र शेतकर्‍यांना किमान उत्पन्न समर्थन म्हणून तीन हप्त्यांमध्ये प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिले जातात. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 2.50 कोटी लाभार्थी आहेत. अहवालात उत्तर प्रदेश सरकारमधील एका मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. परंतु केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच पीएम-किसान अंतर्गत लाभ मिळावा यासाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारला कार्य करावे लागेल.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply