Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ व्यापाऱ्यांसाठी खुशखबर..! संकटकाळात मदतीसाठी सरकारचा ‘असा’ आहे प्लान; जाणून घ्या..

मुंबई : किराणा दुकानदारांप्रमाणेच छोट्या व्यावसायिकांसाठी विमा योजना आणण्याचा सरकार विचार करत आहे. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) लवकरच यासाठी सहमती घेण्यास सुरुवात करेल. सरकारने प्रस्तावित केलेल्या राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणामध्ये विमा योजनेचाही समावेश केला जाऊ शकतो. देशातील लहान व्यावसायिकांना मदत आणि प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरण आणले जात आहे. देशातील रिटेल क्षेत्र सुमारे 5 कोटी लोकांना रोजगार देते.

Advertisement

नवीन किरकोळ व्यवसाय धोरणात स्वस्त पत सुविधा, डिजिटायझेशन आणि पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यांसारख्या गोष्टी धोरणात जाहीर केल्या जातील. देशातील किरकोळ विक्रेते तक्रार करत आहेत की त्यांना मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे.

Advertisement

बिझनेस स्टँडर्डच्या एका बातमीनुसार, सरकारच्या नवीन रिटेल पॉलिसीमध्ये किराणा दुकानदारांप्रमाणेच छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण आणले जाईल. अपघात किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत लहान व्यावसायिकांचे झालेले नुकसान भरून काढणे हा त्याचा उद्देश आहे. मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे दिवसेंदिवस त्यांना व्यवसाय करणे कठीण होत असल्याची तक्रार देशातील छोटे व्यावसायिक करत आहेत. त्यामुळे सरकारने हितासाठी काहीतरी केले पाहिजे. ही मागणी लक्षात घेऊन सरकार आता किरकोळ व्यापार धोरण आणत आहे.

Advertisement

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CCI) आणि ग्लोबल कन्सल्टन्सी फर्म कार्नी यांनी तयार केलेल्या अहवालानुसार, रिटेल हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील तिसरे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. जे सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) एकूण मूल्याच्या 12 टक्क्यांहून अधिक योगदान देते. हे क्षेत्र 5 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देते. गेल्या वर्षी केंद्राने घाऊक आणि किरकोळ व्यवसायाचा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) श्रेणीत समावेश केला होता. लहान उद्योगांना रिजर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या वर्गीकृत प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत कर्ज मिळावे म्हणून हे केले गेले.

Advertisement

रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन म्हणाले, की राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरण ही एक सुविधा योजना आहे. देशातील अंतर्गत व्यापाराच्या विविध पैलूंमध्ये त्याची मदत होईल. या धोरणाव्यतिरिक्त, डीपीआयआयटी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ONDC) लाँच करण्याचे नेतृत्व करत आहे, ज्याचा उद्देश डिजिटल मक्तेदारीला आळा घालणे आणि किरकोळ उद्योगांना फायदे प्रदान करणे आहे.

Advertisement

‘त्या’ व्यापाऱ्यांसाठी खुशखबर..! सरकारच्या पेन्शन योजनेत होता येईल सहभागी; जाणून घ्या महत्वाची माहिती

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply