बापरे.. आता युरोपियन देशांना मिळालाय धोक्याचा इशारा; ‘त्यासाठी’ चीनच ठरतोय जबाबदार..
अहमदनगर : कोरोनामुळे चीन जगावर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडताना दिसत नाही. भारतासारख्या मोठ्या देशाशी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर संघर्ष असो किंवा लिथुआनिया, श्रीलंकेसारख्या छोट्या देशांबरोबरील संघर्ष असो. चीनने प्रत्येक आघाडीवर आपले राजकीय हितसंबंध तीव्र केले आहेत.
चीनच्या या कावेबाजपणाचा परिणाम म्हणजे गेल्या आठवड्यात पूर्व युरोपीय देश लिथुआनियाचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी युरोपीय देशांना चीनपासून सतर्क राहण्याचा इशारा दिला. चीन विचारपूर्वक रणनीती तयार करुन आर्थिक हमले करत आहे. तैवानला पाठिंबा देऊन नाराजीच्या नावाखाली चीनने केलेली अशी कृती संपूर्ण युरोपसाठी धोक्याचा इशारा आहे. ते म्हणाले की, आपली बाजारपेठ मुक्त करुन चीन प्रथम देशांना चीनव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय बाकी ठेवत नाही.
त्यानंतर आपला राजकीय अजेंडा वापरुन संबंधित देशाचा पुरवठा बंद करण्याचे काम करतो. चीनने युरोपीय देशाच्या कंपन्यांची उत्पादने फ्रीज केली. चीनच्या या निर्बंधांचा लिथुआनियाच्या निर्यातीवरही परिणाम झाला आहे. हे स्पष्ट आहे, की चीनच्या विरोधात जाणाऱ्या देशाला याचा फटका सहन करावा लागेल याचा हा पुरावा आहे.
त्यामुळेच भारता शेजारील लहान देश श्रीलंकाही तणावात आहे. श्रीलंकेवर चीनचे मोठे कर्ज आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार श्रीलंकेवर 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्जाचा भार आहे. श्रीलंकेवर कोणत्याही एका देशाचे सर्वात जास्त कर्ज असेल तर ते चीनचे आहे. चीनचे श्रीलंकेवर 3.38 अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. आता हे कर्ज परत करण्यासाठी श्रीलंकेवर दबाव वाढला आहे.
साहजिकच, पर्यटनाचा मोठा वाटा असलेल्या श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाने मोठा धक्का दिला आहे. अशा स्थितीत उत्पन्न घटले असून कर्ज फेडण्याची क्षमताही कमी झाली आहे. अशा स्थितीत इंडो-पॅसिफिकच्या सामरिक पटलावर अत्यंत महत्त्व असलेल्या श्रीलंकेला त्रास देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चीनची चेक बुक डिप्लोमसी आणि त्याचे नव-वसाहतवादी धोरण समोर आले आहे. चीन ही एक मोठी अर्थव्यवस्था आहे ज्याकडे पैसा आहे. अशा परिस्थितीत या मनी पॉवरचा वापर करून तो विकसनशील देशांना स्वस्त कर्ज देतो.
दुसरीकडे कर्जाचा भार वाढला की तिथल्या मालमत्तेचा ताबा घेतो. साहजिकच जगातील विकसनशील आणि विशेषतः लहान देशांसमोर हे मोठे आव्हान बनत चालले आहे. चीनच्या या धोरणामुळे साहजिकच नव्या संघर्षाची जागा निर्माण होत आहे. अशा स्थितीत शेजारी देश म्हणून भारताचे टेन्शन वाढले आहे. त्याच वेळी, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि भारताच्या शेजारी देशांसारख्या कमकुवत अर्थव्यवस्था असलेल्या विकसनशील देशांमध्ये, ड्रॅगनच्या कर्जाचा घट्टपणा ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.
चीनी लष्कराला मिळालाय ‘तो’ आदेश; पहा नेमके काय आहेत त्याचे अर्थ