Take a fresh look at your lifestyle.

Blog : म्हणून जनगणना आवश्यक आहे; पहा नेमके काय मुद्दे मांडलेत आनंद शितोळे यांनी

केंद्र सरकारला जनगणना २०३१ पर्यंत पुढे ढकलायची आहे.त्यासाठी लसीकरणाच्या माध्यमातून डेटा गोळा झाल्याचा तर्क देण्यात येतोय.जोडीला मधाच बोट म्हणून १२००० कोटी वाचणार, तीस लाख लाख शिक्षक आणि इतर कर्मचारी वर्गाचे काम वाचणार याही बातम्या दिल्या जाताहेत. तथ्य काय आणि त्याचे परिणाम काय ? याबाबतचे तथ्य मांडण्याचा प्रयत्न सुप्रसिद्ध ब्लॉगर आणि आर्थिक विषयाचे जाणकार आनंद शितोळे (अहमदनगर) यांनी केला आहे. एकूण वास्तव वेगळे कसे आहे आणि त्याचे परिणाम कसे स्पष्ट दिसतील यावरच त्यांनी प्रकाश टाकलेला आहे. फेसबुक खात्यावरून सदरचा लेख जसाच्या तसा आम्ही प्रसिद्ध केला आहे. (1) Anand Shitole | Facebook

Advertisement

लसीकरणाच्या माध्यमातून ८७ कोटी लोकांचा डेटा गोळा झालेला आहे हीच आकडेवारी मुळात फसवी आणि दिशाभूल करणारी आहे. हजारो लोकांनी लस घेऊनही त्यांची नोंदणी होऊ शकलेली नाही किंवा त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही. अनेकांनी लस न घेता नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळवलेल आहे. कोरोना चाचण्या, निगेटिव्ह रिपोर्ट, लसीकरण प्रमाणपत्र सगळ्याच बाबतीत पैसे घेऊन रिपोर्ट दिल्याच्या घटना उघडकीस आलेल्या आहेत. लसी न घेता प्रमाणपत्र मिळवले त्या लसी कुणीतरी घेतल्या असतीलच ना कि त्या वायाच गेल्यात कि काय ? मग लसीकरणाचा डेटा इतक्या महत्वाच्या गोष्टीसाठी ग्राह्य कसा धरता येईल ? ज्या लोकांकडे आधार नसताना लसीकरण केलेले आहे किंवा त्याना प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही त्यांची गणती नेमकी कशात ?  जणगणना महत्वाची कशासाठी असते ? त्या माहितीमधून राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय नागरिकांची , लिंग गुणोत्तर आणि इतर अनेक बाबींची माहिती मिळते ज्यावर सरकारच्या सगळ्या योजना आधारित असतात.मग या योजनांचा आधार काय कि सरकारला लोककल्याणकारी राज्य हि संकल्पना कायमची मोडीतच काढायची आहे.

Advertisement

परिणाम : लसीकरणाचा डेटा काय आहे ? फक्त आधार नंबरची संबंधित माहिती. योजना आयोग आठवतो का ? केंद्राच्या विविध योजनांचा निधी, कररूपाने जमा होणाऱ्या महसुलाच हिस्सा याची वाटणी करताना राज्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून काही निकष योजना आयोगाने लावलेले होते. लिंग गुणोत्तर, जन्मदर वाढीचा दर आटोक्यात ठेवणे, साक्षरता दर वाढवणे, आरोग्य सुविधा सुधारणे या बाबी त्यात अंतर्भूत होत्या.या निकषांचा आधार जनगणना होती. नीती आयोगाचा जन्म झाला तोच योजना आयोगाची कबर बांधून. नीती आयोगाने लोकसंख्या हाच निकष मानून पैसे वाटायला सुरुवात केली. परिणामत: दक्षिणेकडील राज्यांनी महसूल गोळा करायचा आणि गायपट्ट्याने त्याचा उपभोग घ्यायचा अस चित्र उभ राहील. या विरोधात तामिळनाडू थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला गेलेलं आहे. २०३१ पर्यंत या केंद्राच्या दुजाभाव आणि पक्षपाती धोरणाबाबत दाद मागायला सांख्यिकी डेटा उपलब्ध होण्याची शक्यताच उरली नाही. मग या लोकसंख्यावाढीचा दर बेफाम असलेल्या राज्यांना पोसायला उर्वरित राज्यांनी का म्हणून कष्ट करायचे हाही प्रश्न उभा राहतोच.

Advertisement

वेगवेगळ्या राज्यातले आरक्षणाचे प्रश्न उग्र झालेले असताना सरकारने २०३१ पर्यंत जनगणना पुढे ढकलणे म्हणजेच आरक्षणाचा आधार असलेली वस्तुनिष्ठ माहितीच उपलब्ध नसणे.त्यावरून निर्माण होणारा गोंधळ अराजकाला आमंत्रण देणारा असेल. किती लोक मागच्या जनगणने नंतर गरिबीरेषेच्या खाली आहेत, किती वर आहेत याची माहितीच नसेल तर कुठल्या आधारावर सरकारच्या कथित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजना राबवल्या जाणार आहेत ? नागरिकत्व कायद्याचा आधार असलेली ही सांख्यिकी माहितीच उपलब्ध नसेल तर सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी पुढे ढकलून त्याचा बागुलबुवा उभा करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मार्ग मोकळा ठेवणार. फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या माहितीच्या आधारे जर मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा घाट घातला जाणार असेल तर गायपट्ट्यात लोकसभेचे खासदार संख्या वाढवली जाईल आणि ज्या राज्यांनी कष्टाने, प्रबोधन करून लोकसंख्यावाढीचा दर काबूत ठेवलेला आहे त्यांची ताकद कमी होईल. या महसूल विभागणीच्या नीती आयोगाच्या अनीतीने राज्याराज्यात असंतोष निर्माण होईल आणि आधीच स्वायत्त संस्था मोडकळीस निघालेल्या देशाची संघराज्यव्यवस्था खिळखिळी होईल. खेदाची बाब म्हणजे हि जनगणना पुढे ढकलायचे कारस्थान प्रिंट मिडियात आल्यावर कुठल्याही विरोधी पक्षाने त्याचा विरोध केला नाही कि निषेध केलेला नाही. हा देश लोकशाही देश होता हा इतिहास झाला. (www.facebook.com/anand.shitole)

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply