केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; मोदी सरकार ‘तो’ निर्णय घेण्याची शक्यता; नवीन वर्षात कर्मचाऱ्यांना होईल फायदा
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक खुशखबर देणार आहे. मागील आठ महिन्यांपासून थकीत असलेल्या महागाई भत्त्याबाबत मोदी सरकार लवकरच निर्णय घेणार असल्याची चर्चा आहे. एका वृत्तानुसार, पुढील कॅबिनेट बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारातही वाढ होऊ शकते, असे मानले जात आहे.
खरे तर, नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) ने मागणी केली आहे की, 18 महिन्यांपासून थकीत असलेल्या डीए थकबाकीचाही सातव्या वेतनश्रेणीनुसार एकवेळ निपटारा करण्यात यावा. या संदर्भात, जेसीएम, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यात थकबाकीवर चर्चा झाली आहे. केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्यात किती वाढ होईल आणि कधी जाहीर होईल, हे सांगणे कठीण आहे.
महागाई भत्ता ३ टक्क्यांनी वाढू शकतो, असे मानले जात आहे की, महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. याशिवाय, 2022 च्या अर्थसंकल्पात देखील फिटमेंट फॅक्टर देखील ठरवले जाणे अपेक्षित आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचा अर्थसंकल्पीय खर्चात समावेश केला जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की केंद्रीय कर्मचार्यांचे पगार वाढ करण्यासाठी फक्त फिटमेंट फॅक्टरचा वापर केला जातो. मोदी सरकारने फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ केल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन म्हणजेच मूळ वेतन 26 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
अर्थसंकल्पाआधी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास त्याची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पापूर्वी होण्याची शक्यता आहे. फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्क्यांवरून 3.68 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरवर सरकार विचार करू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळू शकते. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर त्याचा खर्चात समावेश करता येईल.
जर मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढले, तर महागाई भत्त्यातही वाढ होईल. महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 31 टक्के इतका आहे. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे महागाई भत्ता आपोआप वाढेल. केंद्रातील 47.14 लाख कर्मचारी आणि 68.62 लाख पेन्शनधारकांना सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
खुशखबर : नवीन वर्षात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आणखी एक आनंदाची बातमी