मुंबई : तुम्हीही घरबसल्या ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आता ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे जास्त खर्चिक ठरणार आहे. वास्तविक, Zomato आणि Swiggy सारख्या ऑनलाइन अॅप-आधारित फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवर आता 5 टक्के GST भरावा लागेल. 1 जानेवारी 2022 पासून ऑनलाइन खाद्यपदार्थांचे दरवाढ होणार आहे.
खाद्यपदार्थ वितरण सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती, त्यानंतर 17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतही या मागणीला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने खाद्यपदार्थ वितरीत करणाऱ्या कंपन्यांवर 5 टक्के जीएसटी लावला आहे. आतापर्यंत रेस्टॉरंट्स हा कर भरतात, मात्र नवीन नियम लागू झाल्यानंतर खाद्यपदार्थ वितरण कंपन्या हा कर भरतील. 1 जानेवारी 2022 पासून ही नवीन प्रणाली देशभरात सुरू होणार आहे.
मात्र, यामुळे ग्राहकांना काही फरक पडणार नाही कारण सरकार हा कर ग्राहकांकडून वसूल करणार नसून अॅप कंपन्यांकडून वसूल करणार असल्याचे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र सरकारकडून कोणत्याही कंपनीवर भार पडल्यास अॅप कंपन्या ग्राहकांकडून एकप्रकारे तो वसूल करतात, असे नेहमीच घडले आहे. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणाऱ्यांना नवीन वर्ष जड जाणार आहे.
जीएसटीच्या नवीन नियमांनंतर, फूड अॅग्रीगेटर अॅपची जबाबदारी असेल की ते ज्या रेस्टॉरंटच्या माध्यमातून सेवा देत आहेत त्यांच्याकडून कर वसूल करून तो सरकारकडे जमा करा. पूर्वी उपाहारगृहे जीएसटी वसूल करत असत, मात्र तो सरकारकडे जमा करण्यात अनियमितता होती.
दरम्यान, या निर्णयाचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण ग्राहकांकडून कोणताही अतिरिक्त कर आकारला जाणार नाही किंवा कोणताही नवीन कर जाहीर केलेला नाही. याआधी हा कर संबंधित हॉटेलकडून भरायचा होता, आता हा कर हॉटेलऐवजी अॅग्रीगेटरकडून भरला जाईल. समजा तुम्ही अॅपवरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर केले, तर सध्या रेस्टॉरंट तुमच्याकडून पैसे घेऊन या ऑर्डरवर कर भरत आहे. परंतु अनेक रेस्टॉरंट कर भरत नसल्याचे आढळून आले होते. अशा परिस्थितीत, आता रेस्टॉरंटऐवजी फूड अॅग्रीगेटरच ग्राहकांकडून कर घेतील आणि तो प्राधिकरणाला देईल. त्यामुळे आता कोणताही नवीन कर आकारलेला नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.
झोमॅटो बंद करणार ही घरपोच सेवा, ग्राहकांवर काय परिणाम होणार वाचा..?