Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

PM Narendra Modi Live : मोदींची मोठी घोषणा..! शेतकरी कायद्यांवर मोदींनी म्हटलेय ‘असे’

Please wait..

दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुन्हा एकदा भारत देशातील नागरिकांना संबोधित करताना शेतकऱ्यांच्या विकासाचे मुद्दे मांडले आहेत. तसेच शेतकरी कायद्यांच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडताना मोदीजींनी आंदोलकांच्या विविध मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. आंदोलकांशी सरकार चर्चा करीत असून यातून मार्ग काढण्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. सरकार कृषी कायद्याची माहिती शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात कमी पडल्याचे कबूल केले आहे. तसेच कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.

Advertisement

“शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यात त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी अनेक पावलेही उचलण्यात आली. देशाने आपल्या ग्रामीण बाजाराच्या पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत व पाठिंबा दिला. त्या सर्वांचा मी आज खूप ऋणी आहे..”

Advertisement

Advertisement
Loading...

वर्षानुवर्षे देशातील शेतकरी, देशातील कृषी तज्ज्ञ, देशातील शेतकरी संघटना सातत्याने ही मागणी करत आहेत. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याच्या या महामोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले. देशातील शेतकर्‍यांना विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना अधिक बळ मिळावे, त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतमाल विकण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा उद्देश होता. पण एवढी पवित्र, निव्वळ शुद्ध, शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब, आम्ही प्रयत्न करूनही काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही.

Advertisement

कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतीशील शेतकरी यांनीही त्यांना कृषी कायद्यांचे महत्त्व समजावून देण्याचा खूप प्रयत्न केला. आमचे सरकार शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, निष्ठेने शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या हेतूने हा कायदा आणला होता. आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply