दूरसंचार क्षेत्राबाबत मोदी सरकारने घेतलाय ‘हा’ मोठा निर्णय; पहा, टेलिकॉम कंपन्यांना कसा होणार फायदा
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील दूरसंचार क्षेत्राबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक एफडीआय साठी मंजुरी दिली आहे. तसेच दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर देयकांवर 4 वर्षे स्थगिती देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
देशातील दूरसंचार क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सरकार मोठा निर्णय घेईल, असे आधीच सांगण्यात येत होते. त्यानुसार सरकारने आता या क्षेत्रात शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीस मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता विदेशातील कंपन्या या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतील. मंत्रिमंडळाने एकूण 9 संरचनात्मक सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय 5 प्रक्रिया सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय टेलिकॉम कंपन्यांना समायोजित सकल महसूल अर्थात AGR पेमेंटवर 4 वर्षांची सवलत देखील मिळेल.
सर्व कर्जबाजारी दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा देण्याव्यतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार कंपन्यांकडून स्पेक्ट्रम देयके भरण्यास स्थगिती मंजूर केली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर थकबाकीवर 4 वर्षांची स्थगिती दिली जाईल. मंत्रिमंडळाने एकूण 26 हजार 058 कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेस मंजुरी दिली आहे. ऑटो, ऑटो पार्ट्स आणि ड्रोन उद्योगासाठी 26 हजार कोटींच्या पीएलआय योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. या निर्णयामुळे देशभरात जवळपास साडेसात लाख नवीन रोजगार उपलब्ध होतील असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
. कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
. | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.