नाशिक : महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचे मोठे पातक राजकारण्यांनी केले आहे. सहकारी संस्थेच्या सभासदांनी संस्थेपेक्षा नेत्यांच्या हिताला प्राधान्य दिल्याने आणि राजकारण्यांनी खासगी कंपन्यांच्या नादी लागून किंवा स्वतः असे कारखाने व संस्था ताब्यात घेण्याचे धोरण ठेवल्याने असे झालेले आहे. परिणामी संस्था अडचणीत आल्या. त्यात आता ‘नासाक’चीही भर पडली आहे.
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आदेश दिले आहेत की, बाराशे मेट्रिक टन गाळप क्षमता असलेल्या आणि आठ वर्षांपासून आर्थिक अडचणीमुळे बंद नाशिक सहकारी साखर कारखाना (नासाका) सुरू करण्यासाठी सात दिवसांत इ-निविदा प्रक्रिया राबवावी. या कारखान्याचे नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात जवळपास सतरा हजार सभासद असून त्यांच्या हितासाठी म्हणून आता अशी कार्यवाही केली जात आहे.
जिल्हा बँकेकडून कारखान्याने काेट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊनही चांगला न चालवला गेल्याने कारखाना बंद पडला आणि कर्जाचा डोंगर वाढत गेल्याने कारखान्यावर अशी वेळ आलेली आहे. त्यावेळी सभासदांनीही यासाठी ठोस भूमिका घेऊन एकत्रितपणे काहीही न केल्याने हा कारखाना अडचणीत आहे. कारखान्याचे जवळपास १३५ कामगार बेराेजगार असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीही वाढल्या आहेत.
देवीदास पिंगळे व देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरेयांनी कारखाना सुरू करण्यासाठी मंत्रालयातून वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. याबाबत माहिती देताना देवीदास पिंगळे (सभापती, नाशिक बाजार समिती) यांनी म्हटले आहे की, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्र्यांसह शासकीय अधिकाऱ्यांनीही सकारात्मकता दर्शविल्याने आता नासाका प्रत्यक्षात सुरू होईल असे चिन्ह आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा सुखद धक्का आहे.
- पाकिस्तानची करामत : पोखरणवर लक्ष ठेवण्यासाठी ISI चा असाही प्लान; अटकेनंतर झाला भांडाफोड..!
- भयंकरच की.. ‘त्यामुळे’ आहे तब्बल १०० कोटी जनतेला धोका; भारतासह शेजारील देशही प्रभावित
- महत्वाची बातमी > ‘राफेल घेताना ‘गिफ्ट टू क्लाएंट’पोटी मिळाले ‘चौकीदार’ला एक दशलक्ष युरो..’ : काँग्रेस