मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे साखर कारखान्यांनी घेतला मोठा निर्णय, जाणून घेण्यासाठी वाचा..

नवी दिल्ली : इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. मोदी सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनाॅल (ethanol) मिसळविणे (ब्लेडिंग) बंधनकारक केले जाणार आहे.

वाहन उद्याेगांनाही तसे निर्देश दिले आहेत. 2025 पर्यंत इथेनॉल ब्लेडिंगचे प्रमाण 20 टक्क्यांवर नेण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर आता देशभरातील साखर कारखानेही इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.

याबाबत माहिती देताना केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, की सध्या पेट्रोलमध्ये 8.5 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. 2014 मध्ये हेच प्रमाण 1 ते 1.5 टक्के होतं.  इथेनॉल हे पेट्रोलपेक्षा चांगले इंधन असून, ते आपल्याला आयात करावे लागत नाही. कमी खर्चिक, प्रदूषणमुक्त आणि स्वदेशी आहे.

वाहनांनध्ये ‘फ्लेक्स-फ्यूल इंजिन’ अनिवार्य केल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. कारण, आपला देश ‘कॉर्न सरप्लस’ आहे. आपण ‘शुगर-गहु सरप्लस’ आहोत, आपल्याकडे हे सर्व धान्य साठवण्यासाठी जागा नसल्याचे गडकरी यांनी सांगितले होते.

इथेनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल असते. पेट्रोलमध्ये ते मिसळल्यास वाहनांमध्ये इंधन म्हणून त्याचा वापर करता येतो. ऊसापासून ते तयार होतं. हे पेट्रोलमध्ये मिसळल्यास कार्बन मोनोऑक्साइडचे प्रमाण 35 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतं.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा सामान्य लोकांनाही मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. इथेनॉलवर चालवलेली कार पेट्रोलपेक्षा कमी गरम होते. इथेनॉलमध्ये अल्कोहोलचे पटकन बाष्पीभवन होते, ज्यामुळे इंजिन लगेच गरम होत नसल्याचे सांगण्यात आले.

• कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
• | फेसबुक| ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.