Modi government: वाढत्या महागाईत सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. 18 जुलैपासून आता तुम्हाला अनेक दैनंदिन वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. वास्तविक, जीएसटीच्या (GST) 47 व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala sitharaman) यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 18 जुलैपासून काही नवीन उत्पादने आणि काही वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीचे दर वाढणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
या बैठकीत नॉन-ब्रँडेड पण पॅकेज्ड (स्थानिक) डेअरी आणि कृषी उत्पादने 5 टक्के कर दर स्लॅब अंतर्गत आणण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेल आणि फिटमेंट कमिटीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. आम्ही तुम्हाला सांगतो की नवीन दर आणि सूट लागू करण्याची अंतिम तारीख 18 जुलै असेल.
Maharashtra Politics: औरंगाबाद होणार ‘संभाजीनगर’, जाता जाता उद्धव ठाकरेंचा मास्टरस्ट्रोक ?; अनेक चर्चांना उधाण https://t.co/8qMVkaQrmH
— Krushirang (@krushirang) June 30, 2022
अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली
पनीर, लस्सी, ताक, पॅकेज केलेले दही, गव्हाचे पीठ, इतर तृणधान्ये, मध, पापड, अन्नधान्य, मांस आणि मासे (फ्रोझन वगळता), पफ केलेला तांदूळ आणि गूळ यासारखी कृषी उत्पादने प्री-पॅकेज्ड लेबलवर ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. 18 जुलैपासून महागणार. म्हणजेच त्यांच्यावरील कर वाढवण्यात आला आहे. सध्या, ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर अनपॅक केलेल्या आणि लेबल नसलेल्या वस्तू करमुक्त आहेत.
या वस्तू महाग झाल्या आहेत
इतकेच नव्हे तर, 12 टक्के जीएसटी दराच्या स्लॅबमध्ये हॉटेलच्या खोल्या (प्रति रात्र 1,000 रुपयांपेक्षा कमी दरासह) आणि रुग्णालयाच्या खोल्या (दररोज 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त दरासह) समाविष्ट करण्याची शिफारसही परिषदेने राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना केली. आणणे देखील मान्य केले आहे. हे दरही 18 जुलैपासून लागू होतील. याशिवाय निवडक भांड्यांवर जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला आहे.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
महसुलाच्या तोट्याबाबत निर्णय नाही
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की वर्ष 2017 मध्ये, जीएसटी 1 जुलै रोजी लागू झाला होता. त्यावेळी राज्यांना जून 2022 पर्यंत महसुली तुटीचे आश्वासन देण्यात आले होते. वास्तविक, ही महसुली तूट जीएसटी लागू झाल्यामुळे होती. मात्र राज्यांना भरपाई देण्याबाबत जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आता 30 जूनला त्याची मुदतही संपत आहे.
