Milk subsidy । राज्यात शेतीसोबत मोठ्या प्रमाणावर दुधाचे उत्पन्न घेतले जाते. शेतीसोबत केलेल्या या जोडव्यवसायामुळे शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक लाभ होतो. अशातच आता दूध उत्पादकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.
गाईचे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर किमान ३० रुपये अनुदान देणाऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यावर दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे ठाम असून गाईचे दूध अनुदानाबाबत बुधवारी मंत्रालयात राज्यातील सहकारी, खासगी दूध संघांचे प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांची बैठक झाली आहे.
दरम्यान, राज्यातील खासगी दूध संघांनी ३० रुपयांऐवजी २८ रुपये ५० पैशांपर्यंत अट शिथिल करण्याची मागणी लावून धरली होती. पाच रुपय अनुदान पाहिजे असल्यास उत्पादकांना ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ. साठी किमान ३० रुपये दर देणे बंधनकारक असेल.
दूध संघांना ते परवडत नसल्याचे दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले. पण ते अमान्य करत उत्पादकांना प्रतिलिटर ३० रुपये दिलेच पाहिजेत. जे इतका दर देणार नाही, त्यांना अनुदान मिळणार नाही. असे मंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त दुधाची पावडर केली जाते. प्रतिलिटर दीड रुपये रूपांतरण खर्च देता येईल का याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही विखे-पाटील यांनी दिली आहे. दूध अनुदान योजना फक्त तीन महिन्यांसाठी न राबवता पुढे सुरू ठेवण्याची मागणी देखील शेतकरी संघटनेने केली आहे.
राज्य शासनाने गाय दुधासाठी किमान दराबाबतचा अध्यादेश काढत गोकुळने कार्यक्षेत्राबाहेरील दुधाला प्रतिलिटर ३० रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल बैठकीत शेतकरी संघटनेच्या वतीने गोकुळचे अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांचे अभिनंदन केले.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, पशुखाद्याच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न केले जात असून राज्यात ७० लक्ष मेट्रीक टन पशुखाद्याची निर्मिती होते. पशुखाद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या यासंदर्भात बैठका घेतल्या आहेत.
