Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Pune News: सरकारची २५० कोटीच्या भूखंडावर कृपा; जागा मालकाचा ‘विजय’..!

Pune News: पुणे: राज्य सरकारने (Maharashtra Government CM Ekanath SHinde and DCM Devendra Fadnavis) पर्वती येथील नगररचना (टीपी स्किम- TP scheme) योजनेपोटी १९६३ साली ताब्यात घेतलेल्या भूखंडापैकी सुमारे २५० कोटी रुपयांची उलाढाल होऊ शकणारे चार भूखंड हे मूळ जमीन मालकांना परत देण्याची तंबी महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने स्थायी समितीसमोर (standing committee) हे भूखंड परत करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असून येत्या बैठकीत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

Advertisement

दरम्यान यासाठी झुंजार नेता आग्रही आहे. यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP आणि भाजप BJP या दोन्ही पक्षांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. पुणे पेठ, पर्वती (Parvati) सर्व्हे नंबर १२०(अ), १२० (ब) येथील २७ एकर १३ गुंठे ही जागा नगररचना योजनेनुसार विटभट्टीसाठी १९६३ साली पालिकेच्या ताब्यात आली होती. या भागात असलेल्या विटभट्टीधारकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने येथे ले-आउट तयार केले. त्यामध्ये ४० भूखंड दर्शविण्यात आले. हे भूखंड विटभट्टीधारकांना साठेखत आणि नंतर खरेदी खताने देण्यात आले. ही जागा ताब्यात घेताना पालिकेने अन्याय केला असल्याचा दावा करत जागामालक मधुकर राऊत यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्या वेळी कोर्टाने पालिकेला जागा मालकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

Loading...
Advertisement

या नुसार पालिकेने ७५ हजार रुपयांचा धनादेश राऊत यांना पाठविला होता. मात्र, त्यांनी तो स्वीकारला नाही. या भूखडांच्या मोबादल्याबाबत राऊत यांनी कोर्टात दाद मागितली असून त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या जागेवर इतरांचे पुनर्वसन केले आहे. तर,अद्यापही चार भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. त्यातील दोन भूखंडावर झोपडपट्टी वसलेली आहे. महापालिकेच्या स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेने हे चार भूखंड जमीन मालकाला मोबादल्यापोटी राज्य सरकारच्या अभिप्रायानुसार देण्यात यावे, असा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने याबाबत महापालिकेला अभिप्राय दिला असून त्यानुसार हे भूखंड परत करावे, अशी सूचना केली आहे. महापालिका प्रशासनाने यावर्षी पुन्हा एकदा शासनाकडे अभिप्राय मागितला होता. यावेळी शासनाने महापालिकेला तंबी देत यापूर्वीच स्पष्ट अभिप्राय दिला असल्याचे म्हटले आहे.

Advertisement

राज्यातील सत्तातरानंतर कोट्यवधी रुपयांचे हे भूखंड परत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्यानुसार स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या आहेत अटी-शर्ती : 1. हे चारही भूखंड आहे त्या स्थितीत ताब्यात घेण्यात यावेत, 2. न्यायालयातील याचिकेवरील अंतिम निकालास अधिन राहून हे भूखंड ताब्यात घ्यावेत, 3. महापालिका तसेच राज्य शासनाविरोधात विविध न्यायालयांत दाखल केलेले दावे मिटवावेत.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply