Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Pune News: PMC चा पुणेकरांच्या खिशावर डल्ला..! पहा मनसेने नेमके काय दाखवून दिलेय

Pune News: पुणे : लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही अशी व्याख्या अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) यांनी केली होती. पण पुणे महापालिका (Pune municipal Corporation)आणि राज्य सरकारने (state government) गेल्या तीन वर्षांपासूनची करवसुली (Property tax) करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हे सरकार आणि लोकशाही लोकांसाठी आहे का असा प्रश्न पडतो. हा निर्णय रद्द करून पुणेकरांच्या खिशावर डल्ला मारणे बंद करा अशी मागणी मनसेचे (MNS) सचिव प्रवक्ते योगेश खैरे (yogesh Khaire) यांनी केली आहे.

Advertisement

पुणे (Pune) महापालिकेने १९७० मध्ये करपात्र मूल्यात कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे १५% सूट आणि घरमालक स्वतः राहात असेल तर ४०% सूट देण्यात यावी असे निर्णय घेतला होता. पण राज्य सरकारच्या लेखापरीक्षण अहवालात यावर आक्षेप घेऊन ही सवलत रद्द करण्याचे आदेश दिले. करपात्र रक्कमेवर १० टक्के सवलत देता येते, पुणे महापालिकेने १५ टक्के दिल्याने २०१०-११ पासून ते २०१९ पर्यंत ५ टक्के रक्कम व २०१९ पासून पुढे ४० टक्के सवलतीची थकबाकी वसूल करावी असे आदेश दिले होते. यामध्ये पुणेकरांची कोणताही दोष नसताना त्यांच्यावर हे आर्थिक संकट लादले आहे. एकदम साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे ४९ वर्षांनी एखादा ठराव रद्द करून ही रक्कम वसुलीचे आदेश देणे चुकीचे आहे. महापालिकेने बँकेच्या किंवा सावकाराच्या वसुली पथकाप्रमाणे काम करू नये, अशी मागणी खैरे यांनी केली आहे.

Advertisement

बिलामध्ये अस्पष्टता : मिळकतकर विभागाने वाढीव बिलाची रक्कम पाठवताना ही रक्कम कशावरून निश्चित झाली? प्रत्येक वर्षी किती फरक काढला ? याबाबत कोणताही उल्लेख ऑनलाइन बिलामध्ये नाही. थेट थकबाकी असलेली रक्कम दिसते बिलात दिसते. ही फरकाची रक्कम १० हजारपासून ते ५० हजाराच्या पुढे आहे. या अपारदर्शक कारभारामुळे नागरिकांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

Loading...
Advertisement

तक्रार करताच दाखवला जातो आदेश : ४० टक्के सवलत रद्द केल्याबाबत नागरिकांना व्यवस्थित माहिती यापूर्वी कधीही प्रशासनाने दिलेली नाही, त्यामुळे नागरिक अंधारात आहेत. वाढीव बिल आल्यामुळे संतापलेले नागरिक महापालिकेत जाऊन कर्मचारी अधिकाऱ्यांना भेटतात. पण त्यावेळी त्यांना शासनाचा आदेश दाखला जातो आणि आम्ही काही करू शकत नाही तुम्हाला पैसे भरावेच लागतील असे सांगितले जाते त्यामुळे हतबल नागरिक शहरातील खड्डे, असमान पाणी यासह इतर समस्यांचा पाढा वाचून निघून जातात.

Advertisement

एकच घर असतानाही काढली सवलत : महापालिकेने सर्वेक्षण करून घेताना ज्यांचे दोन घरे आहेत व भाडेकरू ठेवले आहेत, अशांची ४० टक्के सवलत काढून घेतली. पण सोमवारी ज्या ६० हजार नागरिकांना मेसेज पाठवले त्यामध्ये अनेकांचे एकच घर असून, वर्षानुवर्षे तेथेच राहत आहेत. पण दोन कंपन्यांनी बोगस सर्वेक्षण केल्याने त्यांची ४० टक्केची सवलत गेली आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply