Maratha Reservation । जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका मराठा समाजाने घेतली आहे. राज्य मागासवर्गाचा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळणार अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
याचा अर्थ आता महाराष्ट्रात मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाची ही मागणी होती. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आज मंगळवार, 20 फेब्रुवारीपासून सुरू झाले आहे. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10% कोटा देण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुण्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती सोहळ्यात एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला वेगळा कोटा देण्यावर भर दिला होता. मराठा आरक्षणासाठी इतर समाजाच्या सध्याच्या कोट्यात छेडछाड होणार नाही याची खातरजमा करू, असे देखील एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले होते.
याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, “सरकारला मराठा कोटा १२-१३% पेक्षा कमी असल्याची खात्री करावी लागणार आहे. कारण एससीने कोटा रद्द करण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आकड्याला सहमती दर्शविली होती.”
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 2018 मध्येच महाराष्ट्र विधानसभेने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केल्याची माहिती आहे. पण यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेच्या वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते.
