Maratha Reservation । राज्यात दिवसेंदिवस मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. यामुळे राज्याचे राजकीय वातावरण देखील पेटत चालले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी समाज देखील आरक्षणासाठी पेटून उठला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत.
त्यांनी मागील काही महिन्यांपासून या मुद्द्यांवरून आंदोलन देखील केली आहेत. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला काही जागांवर मराठा आरक्षणाचा फटका बसला होता . अशातच आता विधानसभेलाही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.
अशातच आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अनुकूल भूमिका घेतली असून मुख्य प्रवाहातून बाहेर असल्यानेच मराठा समाज आरक्षणास पात्र आहे, असं राज्य मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात म्हटलेले आहे.
“भारतासारख्या उच्च आर्थिक वृद्धी असलेल्या देशात, सामान्यत: सर्व पैलू प्रगतीशील असणे अपेक्षित आहे. पण मराठा समाजाच्या बाबतीत ही स्थिती नाही. किंबहुना, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीच्या विरोधात, मराठ्यांची दयनीय आर्थिक स्थिती ही त्यांचे असामान्य आणि असाधारण आर्थिक मागासलेपण दर्शवत असून हा समाज मुख्य प्रवाहातून बाहेर ढकलला गेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाच मत आहे.
” त्यामुळे आता मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची गरज आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत यापूर्वीच्या आयोगांनी दिलेले अहवाल आणि केलेल्या शिफारशींचाही अभ्यास केला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने म्हणणं आहे.
