Maratha Reservation । मराठा आरक्षणाबाबत मोठी बातमी! ‘या’ प्रकरणी बजावली राज्य मागासवर्ग आयोगाला नोटीस

Maratha Reservation । मागील काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. अशातच आता न्यायालयाकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

हे लक्षात घ्या की सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पूनीवाला यांच्या पूर्ण खंडपीठाने आयोगाला पक्षकार बनवून नोटीस बजावली असून आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणाऱ्या सरकारला सादर केलेल्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये MSBCC हा अत्यावश्यक पक्ष आहे, असे याआधी खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले होते.

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा, 2024 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने मागील आठवड्यात सुनावणी सुरू केली होती. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण दिले आहे.

तसेच काही याचिकांमध्ये न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील MSBCC ची स्थापना तिची कार्यपद्धती आणि मराठा आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या अहवालालाही आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांपैकी एक भाऊसाहेब पवार यांनी सोमवारी अर्ज दाखल करून आयोगाला याचिकेत पक्षकार बनवण्याची विनंती करण्यात आली होती. पण खंडपीठाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख 10 जुलै निश्चित केली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणाऱ्या राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग (MSBCC) आवश्यक पक्ष आहे, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले होते की, पवार यांच्या याचिकेत आयोगाच्या अहवालालाही आव्हान दिले आहे. आता तो रद्द करण्याची विनंती केली असल्याने एमएसबीसीसी हा योग्य आणि आवश्यक पक्ष आहे.

Leave a Comment