Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवली सराटी गावात उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर आज आपले उपोषण संपवले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे हे जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवली सराटी गावात 29 ऑगस्टपासून उपोषणाला बसले होते. जरांगे यांनी नुकतेच पत्रकारांना सांगितले होते की, सीएम शिंदे यांनी येथे यावे, तरच आपण उपोषण संपवू.
जरंगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्री जरंगे यांची भेट घेण्यासाठी बुधवारीच जालन्याला जाणार होते, संपूर्ण कार्यक्रम ठरला होता, मात्र काही कारणास्तव ते मराठा आंदोलनाच्या नेत्याला भेटण्यासाठी अंतरवली सराटी गावात जाऊ शकले नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांचे सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठोस पावले आणि निर्णय घेत आहे. सरकार आरक्षणाच्या बाजूने आहे.
मनोज जरांगे मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी ते आंदोलन करत आहेत. जरांगे म्हणाले होते, “आरक्षणाचा पुरावा मिळेपर्यंत आम्ही थांबणार नाही. रास्ता रोकोमुळे आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षण प्रक्रियेला वेळ लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. शेतकरी आठ महिने दिल्लीत बसले, त्यामुळे आम्ही सरकारला एक महिन्याचा वेळ देऊ. आमची लढत आता अंतिम टप्प्यात आहे. आम्ही सरकारला वेळ देत असलो तरी आंदोलन संपणार नाही.
अहवालांवर विश्वास ठेवला तर मराठवाड्यात निजाम राजवटीत मराठा समाजाची नोंद मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा म्हणून झाली आहे. त्यामुळे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा विभागात 8550 गावे आहेत. आतापर्यंत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील सुमारे 80 गावांमध्ये मराठा कुणबी असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत.
ओबीसी समाज आंदोलन करत आहे
तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातील आरक्षण देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा आरक्षण दिले जाईल, असे ते म्हणाले. दोन समुदायांमध्ये वाद निर्माण होईल असा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने आंदोलन करण्याची गरज नाही.
